प्रदेश के 18 कारागार अधीक्षकों के खिलाफ वाद दायर

हरदोई, जागरण संवाददाता : जेल अधीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत में परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता कीर्ति बर्धन ¨सह का कहना है कि प्रदेश के कारागार मंत्री ने विधान सभा में बयान देकर तलाशी अभियान में प्रदेश की 18 जेलों में आपत्ति जनक वस्तुएं बरामद होने की बात कही लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे ही आधार बनाते हुए कारागार अधीक्षकों को तलब करने की मांग कर सीजेएम की अदालत में परिवाद दाखिल किया है।

अधिवक्ता द्वारा दायर वाद में कहा गया कि जिला कारागारों में आसानी से मादक पदार्थ व कई गैर कानूनी चीजें आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। यह जानकारी स्वयं कारागार मंत्री बलराम यादव ने विधानसभा में खुद दी। वाद पत्र में कहा कि यह खुलासा अभियान के दौरान कारागारों में कई आपत्ति जनक वस्तुएं बरामद होने पर हुआ। लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जोकि समाज के लिए घातक है। जेलों में मिलने वाली इस तरह की सुविधा से न्याय की एक रुपता समाप्त हो रही है। जोकि हमारे समाज के लिए काफी घातक है। अपराधियों को जेल का किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहा है। इसलिए जिला कारागार अधीक्षक सीतापुर, आगरा, मिर्जापुर, वाराणसी , मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नैनी, सहारनपुर, लखनऊ, फतेहगढ़, पीलीभीत, आजमगढ, गोरखपुर,सुल्तानपुर , उन्नाव, मथुरा व बलिया के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। सीजेएम ने परिवार स्वीकार करते हुए अग्रिम सुनवाई के लिए 15 सितंबर तिथि मुकर्रर की है।