बीडीओ समेत 10 पर चला कार्रवाई का चाबुक

हरदोई, जागरण संवाददाता : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चार ग्राम पंचायतों में चालू वित्तीय वर्ष में एक भी रुपये का कार्य न कराया जाना तीन ग्राम सचिवों के लिए मुसीबत बन गया है। कोथावां में निरीक्षण के लिए गए मनरेगा उपायुक्त के सामने पोल खुली तो कार्रवाई के लपेटे में ग्राम सचिवों के साथ-साथ खंड विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक भी आ गए। समग्र ग्राम के निरीक्षण में सूचना के बाद भी न पहुंचना ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता के लिए भी परेशानी बन गया। सभी के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति उपायुक्त ने कर दी है।

शनिवार को मनरेगा उपायुक्त अनिल कुमार सिंह कोथावां विकास खंड के ग्राम अंटवा का निरीक्षण करने गए थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कोथावां ब्लाक मुख्यालय में मनरेगा की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान पता चला कि ग्राम पंचायत आंटसांट, बड़सरा, हरैया और मल्हपुर में चालू वित्तीय वर्ष में न तो कोई कार्य कराया गया और न ही भुगतान हुआ। श्री सिंह ने बताया कि इस पर चार गांवों का कार्य देख रहे तीन ग्राम सचिवों कौशलेंद्र यादव, इंद्रपाल और संतोष के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। इन गांवों में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात पूरनमल और अरुण कुमार की सेवाएं समाप्त करने की नोटिस जारी कर दी गई है। इसके अलावा इन गांवों के रोजगार सेवकों की भी सेवा समाप्ति के निर्देश उपायुक्त ने दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा का पर्यवेक्षण ब्लाक स्तर पर करने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी की है, लिहाजा शिथिल पर्यवेक्षण के चलते खंड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करते हुए नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा पूर्व सूचना के बाद भी समग्र ग्राम अटवा न पहुंचने पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता मूलचंद्र यादव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीएम को लिख दिया गया है।