40 लाख रुपये से अधिक के कार्यो का ब्योरा तलब

हरदोई, जागरण संवाददाता : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2007 से 2010 तक जनपद में 40 लाख रुपये से अधिक की लागत के कार्यो का विवरण और अभिलेख शासन ने तलब किया है। इसी क्रम में मनरेगा उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ ही मनरेगा से कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं से भी ब्योरा मांगा है।

वर्ष 2007 से 2010 तक मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो की जांच न्यायालय के निर्देश पर सीबीआइ कर रही है। यूं तो सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो की जांच की जानी है, लेकिन फिलहाल सीबीआइ ने 40 लाख रुपये से अधिक के कार्यो का ब्योरा मांगा है। उपायुक्त मनरेगा अनिल कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को दो चरणों में जांच की कार्रवाई पूरी करने को कहा है। इसके प्रथम चरण में 40 लाख रुपये या इससे अधिक से कराए गए कार्यो की जांच होगी। इसी क्रम में सभी क्षेत्र पंचायतों से कराए गए 40 लाख रुपये से अधिक के कार्यो का ब्योरा मांगा गया है। श्री सिंह ने बताया कि जनपद में उक्त वर्षो के दौरान लोक निर्माण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, नहर विभाग सहित अन्य संस्थाओं ने भी कार्य किया है और इन सबसे भी 40 लाख व इससे अधिक के कार्यो का विवरण व अभिलेख भी तलब किए गए हैं।