कर्ज माफी क्रियान्वयन के लिए समिति गठित

गोरखपुर: किसानों की कर्ज माफी योजना के तहत प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमात किसानों के 36 हजार करोड़ के कर्ज माफ होने हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिला स्तर की कमेटी की है। इस कमेटी द्वारा कर्ज माफी के बारे में शुरुआती निर्णय लिए जाएंगें।

मंगलवार को मुख्य सचिव ने यह जानकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि यह योजना महत्वपूर्ण है और योजना के लाभ के लिए किसानों को बैंकों में आधार सिडिंग कराने के लिए सहमति पत्र देना होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग में मौजूद अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना मे किसानो की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला व तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। लाभ पाने वाले किसानों को कैंप लगाकर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान गोरखपुर में एनआइसी हाल में मंडलायुक्त अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित कृषि विभाग व बैकों के अधिकारी उपस्थित थे।