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आरएफसी को मिली उठान और वितरण की जिम्मेदारी

गोंडा : प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देवीपाटन मंडल में अनाज की उठान व वितरण किए ज

By Edited By: Published: Thu, 02 Jul 2015 12:14 AM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2015 12:14 AM (IST)

गोंडा : प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देवीपाटन मंडल में अनाज की उठान व वितरण किए जाने की जिम्मेदारी खाद्य एवं विपणन विभाग को सौंप दी गई है। अभी तक आवश्यक वस्तु निगम अनाज की उठान व वितरण का कार्य कर रहा था। यह निर्णय बार बार मिल रही कालाबाजारी की शिकायतों को आधार बनाकर लिया गया है।

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मंडल के चारों जिलों में आवश्यक वस्तु निगम के गोदामों से अनाज गायब होने की शिकायतें आम हो गई थी। अधिकारियों पर गोदाम पर अंकुश नहीं रह गया था। आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी कर्मचारियों का अभाव बताकर चपरासी के हाथों में गोदाम की कमान दे रहे थे। इससे गरीबों को मिलने वाला अनाज माफियाओं के गोदामों तक पहुंच जाता था। जिलाधिकारी गोंडा अजय कुमार उपाध्याय ने अनाज व चीनी उठान व वितरण संतोषजनक न पाते हुए शासन से वितरण का कार्य खाद्य एवं रसद विभाग के विपणन शाखा से कराने का अनुरोध किया था। शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मंडल के चारों जिलों की कमान विपणन शाखा को सौंप दी है। इससे आवश्यक वस्तु निगम के गोदाम प्रभारियों व अनाज माफियाओं के चेहरे पर सिकन की लकीरें खिच गई है।

44 गोदामों का हो रहा था संचालन

देवीपाटन मंडल में आवश्यक वस्तु निगम के 44 ब्लॉक गोदाम संचालित हैं। गोंडा में 16, बलरामपुर में नौ, बहराइच में 14 व श्रावस्ती में पांच गोदाम शामिल हैं। इन गोदामों पर गोंडा भारतीय खाद्य निगम से करीब पौने चार करोड़ रुपये के अनाज की उठान करवा कर पहुंचाई जाती थी।

कार्डधारकों की संख्या

गोंडा में 596667

बलरामपुर में 360654

बहराइच में 600422

श्रावस्ती में 180759

क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी

उपायुक्त खाद्य मनोज कुमार ने बताया कि शासन ने आवश्यक वस्तु निगम से पीडीएस के कार्य को हटा दिया है। अब उक्त कार्य खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा को सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग को तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब अनाज की कालाबाजारी नहीं हो सकेगी।


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