सड़क निर्माण में हुई अनियमितता में फंसे अभियंता

गोंडा : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाले पांच सड़कों के निर्माण में हुए खेल में अधिशासी अभियंता समेत सात अभियंताओं को आरोप पत्र दे दिए गए हैं। इन अभियंताओं पर कार्रवाई हो सकती है। इन अभियंताओं पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, तीन फर्मों को डीबार कर दिया गया है। इन सड़कों पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होना बताया जा रहा है। इस कार्रवाई से ठेकेदारों में खलबली मच गई है।

जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पांच कामों के निर्माण की भारत सरकार ने हरी झंडी दी थी। महराजगंज-आर्यनगर-कर्नलगंज व सीबीएन से अमदही बंधा तक करीब तीस किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य कराए जाने थे। इन सड़कों का निर्माण कराने की जिम्मेदारी तीन फर्मों को सौंपी गई। दो वर्ष पूर्व सड़क को खोदकर गिट्टियां बिछानी शुरू हो गई। इसी बीच शासन में सड़क निर्माण की अनियमितता की शिकायत हो गई। शासन ने इन सड़कों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराने का फरमान जारी कर दिया गया। इन सड़कों के निर्माण में अभियंताओं व ठेकेदारों ने मिलीभगत कर विभाग को करीब 15 करोड़ का चूना लगा दिया। यही नहीं, मार्गों पर बड़े-बड़े पत्थर डाल दिए गए जो बारिश में बेकार हो गए। इन पर मिट्टियां बैठ गई। विभागीय अभियंताओं की मानें तो यदि इन पत्थरों पर अब तारकोल डाला जाएगा तो वह नहीं चिपकेगा। विभाग ने इसका भुगतान भी कर दिया। एक अभियंता की मानें तो सड़क निर्माण में घटिया सामग्री, बोर्ड में कमी, फिटनेस का न होना, साढ़े सात मीटर के बजाए पांच मीटर में गिट्टी डाली गई। यही नहीं, कहीं-कहीं तो साढ़े चार मीटर ही सड़क पाई गई। जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता परवेज अली खान ने बताया कि सड़क निर्माण में अनियिमतता मामले में अधिशासी अभियंता अवधेश मणि त्रिपाठी, सहायक अभियंता बाबूलाल रावत, सहायक अभियंता कृपाल ¨सह वर्मा, अवर अभियंता वीके पांडेय, जीपी गुप्त, एके राय व महावीर वर्मा को आरोप पत्र दिए जा चुके हैं। जांच अधिकारी मुख्य अभियंता पश्चिमी जोन को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि विनय जायसवाल, स्टोन बिल्डर्स एवं सप्लायर्स व मेसर्स पीएसइ को डीबार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बजट का आवंटन होते ही सड़कों का निर्माण शुरू कराया जाएगा।