क्लीन इंडिया मिशन ने दिया बजट का पहला 'तोहफा'

गोंडा: हर घर में शौचालय की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही निर्मलता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत मिशन के तहत बजट की पहली सौगात मिल गई है। गोंडा समेत 47 जिलों के लिए 1.10 अरब रुपये जारी किये गये हैं। पंचायतीराज विभाग ने आवंटित धनराशि व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र मांगा है।

ग्रामीण इलाकों में खुले में शौंच की प्रथा को समाप्त करने के साथ ही लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए केंद्र सरकार ने दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत जहां मनरेगा की भागीदारी को समाप्त किया गया था, वहीं प्रति यूनिट शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी दस हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी गई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायतीराज विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पहला बजट गोंडा समेत 47 जिलों के लिए जारी कर दिया है। संबंधित जिलों व निदेशालय के लिए 1.10 अरब रुपये जारी किए गए हैं जबकि बहराइच समेत 28 जिलों को एक भी पैसा स्वच्छ भारत मिशन के तहत नहीं मिल सका है। पंचायतीराज विभाग के निदेशक उदयवीर सिंह यादव ने 24 जनवरी 2015 को संबंधित जिले के डीपीआरओ को धनराशि व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

देवीपाटन मंडल में जारी धनराशि

जिला केंद्रांश राज्यांश

बलरामपुर 2.0 0.5

गोंडा 1.6 0.4

श्रावस्ती 1.6 0.4

नोट: धनराशि करोड़ रुपये में है।

इन जिलों को नहीं मिली फूटी कौड़ी

-बहराइच, अंबडेकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती, महोबा, इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर आदि।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहला बजट गोंडा समेत अन्य जिलों को जारी हुआ है। गोंडा, बलरामपुर व श्रावस्ती के डीपीआरओ को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।''

-गिरीश चंद्र रजक, उप निदेशक पंचायत, देवीपाटन मंडल