सभी बीडीओ को 72 घंटे का अल्टीमेटम

गाजीपुर : विकास कार्यों के संचालन में लगातार हो रही लापरवाही उजागर होने लगी है। सामाजिक आर्थिक जगनणना 2011 की सूची में शामिल आवासविहीनों की सूची चयनित कर अभी तक आवाससाफ्ट की वेबसाइट पर अपलोड न करने पर शासन ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी अर¨वद कुमार पांडेय ने सभी खंड विकास अधिकारियों को कड़ी नोटिस थमाई है और उन्हें 72 घंटे के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

शासन ने आवास देने का मानक इस वर्ष से बदल दिया है। पहले बीपीएल सूची 2002 में शामिल आवास विहीन परिवारों को इंदिरा आवास के लिए पात्र माना जाता था। अब केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की है। इसके चयन का मानक सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 को बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया था कि सामाजिक आर्थिक जगनणना 2011 की सूची में शामिल सभी आवासविहीनों की सूची चयनित कर आवाससाफ्ट की वेबसाइट पर कटेगीरीवार अपलोड कर दिया जाए। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई थी लेकिन ब्लाक स्तर पर हो रही लापरवाही के चलते समय से यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। यहां तक कि मुख्य विकास अधिकारी के बार-बार निर्देश पर भी खंड विकास अधिकारियों और उनके नीचे के कर्मियों की लापरवाही जारी रही। परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक जगनणना 2011 की सूची में शामिल आवासविहीनों की सूची चयनित आवाससाफ्ट की वेबसाइट पर अपलोड के मामले में जिला प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले काफी निचले पायदान पर चला गया है।

अब होगी कड़ी कार्रवाई

- ब्लाक स्तर पर हो रही लापरवाही से शासन स्तर पर जिले की काफी किरकिरी हो रही है। बार-बार निर्देश देने के बाद भी अभी तक ब्लाक स्तर से सामाजिक आर्थिक जगनणना 2011 की सूची में शामिल सभी आवासविहीनों की सूची चयनित कर आवाससाफ्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा सकी है। ऐसे में यह कड़ी नोटिस जारी करनी पड़ी। इसके बाद भी प्रगति नहीं आती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

- राकेश कुमार पांडेय, जिला विकास अधिकारी व प्रभारी परियोजना निदेशक डीआरडीए।