शासन के दूत ने माना विकास की रफ्तार असंतोषजक

गाजीपुर : जनपद में विकास कार्यो की रफ्तार धीमी है। इस सच्चाई को बेबाकी से स्वीकारा है शासन के दूत व वन विभाग के सचिव सुनील पांडेय ने। वह राज्य सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं व विकास की गति देखने के लिए गुरुवार को आए थे। उन्होंने विभागों के ढीले रवैये पर असंतोष जताया। साफ कहा विकास का पहिया तेज दौड़ना चाहिए। सरकार के प्राथमिकता वाले कामों में कतई ढिलाई अब सहन नहीं की जाएगी। सचिव ने विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा स्थलीय निरीक्षण भी किया।

सुबह जिला पंचायत सभागार में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए वन सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया। कहा निर्माण कार्य की स्थिति खराब है। लोक निर्माण विभाग जिला जेल की दीवार अब तक पूरा नहीं बना सका है जबकि पूरा धन अवमुक्त हो चुका है। सचिव ने इस काम की लागत राशि बढ़ाने संबंधी विभागीय मांग पर नाराजगी जताई। कहा समय से धन देने के बाद भी विभाग अथवा संबंधित अधिकारियों की ढिलाई से काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। उन्होंने काम समय से नहीं पूरा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट तलब किया। साथ ही निर्देश दिया कि महिला छात्रावास और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं होने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम (मीरजापुर) के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा जाए।

रौजा ओवर ब्रिज और सैदपुर में पुल का काम शीघ्र हो पूरा :

सचिव ने सैदपुर में गंगा पर पुल और रौजा स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का काम अब भी चलने को गंभीरता से लिया। चेतावनी दी कि दोनों ही काम सेतु निगम जल्द खत्म कराए। उन्होंने हाल में बनाए गए नंदगंज-हंसराजपुर मार्ग की तकनीकी जांच के भी निर्देश दिए। आवास विकास परिषद के आवासों का निर्माण पूरा न करने पर भी शासन के दूत तल्ख दिखे।

लागत राशि में वृद्धि की मांग पर कराई जाए एफआइआर

वन विभाग के सचिव ने बिरनो स्वास्थ्य केंद्र अधूरा छोड़ने पर राजकीय निर्माण निगम की वाराणसी इकाई को आड़े हाथ लिया। कहा लागत राशि में बढ़ोतरी करने की मांग पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। साथ ही दोषी पर भी कार्रवाई हो। कहा कुड़ेसर में पेयजल योजना के तहत बनी टंकी के पंप संचालन के लिए विद्युत कनेक्शन यथाशीघ्र जारी किया जाए।

लक्ष्य के सापेक्ष की जाए वसूली :

सचिव पांडेय ने मनोरंजन कर, मुख्य देय वसूली तथा आबकारी की उपलब्धि लक्ष्य के सापेक्ष करने पर जोर दिया। कहा लोहिया गांवों में संपर्क मार्ग के लिए पचास फीसद धन दिया जा चुका है। बावजूद इसके 29 के सापेक्ष महज तीन गावों में ही कार्य कराया गया जबकि जितना धन मिला है उतना काम पूरा होना चाहिए था।

ग्रामीण विद्युतीकरण शून्य

ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति शून्य है। बैठक में बताया गया कि 32 गावों में स्वच्छ शौचालय बना दिए गए हैं। इंदिरा आवासों के लिए पहली किस्त का धन लाभार्थियों को दिया जा चुका है। दूसरी किस्त भी मिल चुकी है उसे लाभार्थियों को भेज दिया जाएगा। वन विभाग के सचिव ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि पेंशन संबंधी जानकारी आम जनता को भी उपलब्ध कराई जाए। किसान क्रेडिट कार्ड पर शासन का विशेष ध्यान है। इसलिए इस काम को समय से पूरा किया जाए।

विकास में जनपद निचले पायदान पर : शासन के दूत ने कहा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण यह जनपद विकास को लेकर प्रदेश में निचले पायदान पर है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

पहुंचे विद्युत विभाग के कार्यालय में : समीक्षा के बाद सचिव सुनील पांडेय ने विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने निर्देश दिया कि सर्विस बुक प्रकरण पूरा होना चाहिए। किसी प्रकरण में जो परेशानी हो उसकी जानकारी जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को दी जाए। इस कड़ी में ही सचिव ने करंडा विकास खंड मुख्यालय का भी जायजा लिया। उन्होंने तहसील दिवसों में मिले आवेदनों के निस्तारण के संबंध में पूछताछ की। सचिव ने कासिमाबाद-सिधागर घाट के बीच निर्मित सड़क का को देखा। कहा तकनीकी समिति से इस सड़क निर्माण की तकनीकी समिति से पड़ताल कराई जाए। वन विभाग के सचिव की समीक्षा बैठक व निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी मुरलीधर मिश्र, मनरेगा के उपायुक्त अनय मिश्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. मु. नासेह समेत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।