पुल के लिए युवा आंदोलन की तैयारी में

करंडा (गाजीपुर) : स्थानीय ब्लाक के मानिकपुर कोटे गांव में अधूरा छलका पुल की मरम्मत के लिए युवा जागरूक हो गए हैं। यह पुल वनगांवा एवं मानिकपुर कोटे गांव को जोड़ता है। युवाओं का कहना है कि जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के उपेक्षात्मक रवैये से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर जल्द ही आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

क्षेत्र के युवकों का कहना है कि पुल नहीं बनने के कारण समय व धन बर्बाद होता है। बाढ़ के दौरान पूरा इलाका प्रभावित हो जाता है। आधा घंटे का रास्ता तय करने में घंटों लग जाते हैं। अगर पुल बन जाए तो आवागमन में काफी सहूलियत हो जाएगी। इस दिशा में रेल राच्य मंत्री मनोज सिन्हा व धर्मार्थ कार्य राच्य मंत्री विजय मिश्र को प्रभावी प्रयास करना चाहिए। अलीपुर वनगांवा, सिसौड़ा, रेवसा, मदनही, कुसुम्ही, सहेड़ी, मानिकपुर कोटे, सरयां, लखनचंदपुर, तिवारीपुर ब्राह्मणपुरा, मैनपुर गांव के लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ती है।

जनप्रतिनिधि उदासीन

फोटो-13सी: बृजेश कुमार मिश्र

जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से आमजन में आक्रोश है। यह पुल बनवाने के लिए बसपा शासनकाल में तत्कालीन विधायक डा. राजकुमार सिंह गौतम से मांग की गई थी लेकिन कोई सुनवाई हुई। बाद में सपा सांसद रहे राधेमोहन सिंह ने भी आश्वासन दिया था। पुल के लिए प्रभावित ग्रामीणों को एकत्र कर आंदोलन किया जाएगा। इसमें युवाओं की प्रभावी भागीदारी रहेगी।

- बृजेश कुमार मिश्र, भाजपा नेता।

बाढ़ में बंद हो जाता आवागमन

फोटो-14सी: रामदास यादव

सबसे च्यादा समस्या बाढ़ आने पर होती है। पुल के दोनों तरफ से आवागमन बंद हो जाता है। गांगी नदी पार महज 600 मीटर की दूरी बहुत लंबी हो जाती है। पुल बनने से दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। - रामदास यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य।

एकजुट होकर विरोध करेंगे युवा

15सी: आजम खान

पुल बनवाने का जनप्रतिनिधि निर्णय नहीं लेंगे तो गांवों के युवा मिलकर आंदोलन करेंगे। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से ऊब कर लोग अब पुल नहीं तो वोट नहीं के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। - आजम खां, मानिकपुर कलां।

होती है काफी परेशानी

फोटो-16सी: मोहन पाल

चुनाव नजदीक आने पर जनप्रतिनिधि बड़े-बड़े वादे करते हैं। हालांकि बाद में जनसमस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। भेड़ों को नदी उस पार ले जाने में काफी परेशानी होती है। पुल बनने से काफी सहूलियत हो जाएगी। अब जनप्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। - मोहन पाल, मानिकपुर कलां।