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बड़े बकाएदारों की संपत्ति कुर्क की जाए

By Edited By: Published: Tue, 22 Jul 2014 09:15 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jul 2014 09:15 PM (IST)
बड़े बकाएदारों की संपत्ति कुर्क की जाए

गाजीपुर : राजस्व वसूली के लिए उपजिलाधिकारी व तहसीलदार गंभीर प्रयास करें। हर तहसील के दस बड़े बकाएदारों से राजस्व वसूली कड़ाई से की जाए। उनकी अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे बकाएदारों को जेल में भी बंद कराया जाए। हर उपजिलाधिकारी और तहसीलदार दस-दस बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कर राजस्व वसूली खुद करें।

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यह निर्देश जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह ने मंगलवार को राइफल क्लब में समीक्षा बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मनोरंजन, स्टांप, आबकारी, परिवहन, व्यापारकर की वसूली निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पूरी नहीं हुई है। लक्ष्य हासिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है। इस अवधि में लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा।

डीएम ने मुहम्मदाबाद के उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि पिछले वर्ष गंगा नदी की बाढ से प्रभावित सेमरा के ग्रामीणों को बसाने की कार्रवाई जल्द करें। जमानियां के उप जिलाधिकारी ने बताया कि दस बड़े बकाएदारों में एक को गिरफ्तार किया गया जिससे कुछ वसूली भी हुई है। डीएम ने जखनिया में कोई गिरफ्तारी और वसूली नहीं होने पर नाराजगी जताई।

कहा कि सीआरए तहसीलवार दस-दस बड़े बकाएदारों की सूची उपलब्ध कराएं। बैठक में बताया गया कि सैदपुर में दस बड़े बकाएदारों से 52 लाख रुपये वसूल करना है। इनमें तीन बकायेदार गिरफ्तार किए गए हैं। सदर में 24 लाख रुपये की माग है। मुहम्मदाबाद में 35 लाख की माग है। डीएम ने मुहम्मदाबाद एवं जखनिया के तहसीलदार को चेतावनी का निर्देश दिया। कहा कि ग्राम समाज की वसूली 31 जुलाई तक पूरी कर लिया जाए। मोटर देय वसूली में सदर तहसील की स्थिति सबसे खराब है।

विद्युत देय वसूली मे भी अपेक्षित कार्रवाई नही की गई। जिलाधिकारी ने साफ किया कि चकरोड, सार्वजनिक भूमि, पोखरों आदि पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्ती की जाए। उन्होंने कहा कि स्टांप देय की वसूली में सदर को छोड़ अन्य तहसीलों की स्थिति असंतोषजनक है।

हर अमीनवार वसूली लक्ष्य निर्धारित। डीएम ने कहा कि अमीनों का कोई क्षेत्र स्थिर नहीं होता है। उन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। राजस्व वाद के के निबटारे में तेजी लाई जाए। अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी मनमोहन चौधरी समेत सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।


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