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जनप्रतिनिधि भी रखें विकास कार्यो पर नजर

By Edited By: Published: Fri, 18 Jul 2014 08:49 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jul 2014 08:49 PM (IST)
जनप्रतिनिधि भी रखें विकास कार्यो पर नजर

गाजीपुर : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विभिन्न कृषि भूमि से अतिरिक्त जल का नियंत्रित निकास करते हुए उसका सिंचाई में उपयोग कर 2013-14 में 403 हेक्टेयर भूमि का सुधार किया गया। साथ ही इन चार परियोजनाओं पर चार करोड़ 11 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह ने राइफल क्लब के सभागार मे जिला भूमि संरक्षण समिति की बैठक में दी।

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उन्होंने भूमि संरक्षण कृषि को निर्देश दिया कि कराए गए कार्यों की सूची लागतवार, समस्त विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। चालू वित्तीय वर्ष में जहूराबाद एवं सदर विधान सभा क्षेत्र के प्रस्ताव न रहने पर कार्य योजना नहीं बनी है। इनसे प्रस्ताव प्राप्त कर कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील किया की क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उसको देखें, यदि कहीं से गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है तो उसे उनके संज्ञान मे लाया जाए। कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हरपुर, तालपुर, बहादुरपुर, जमानिया मे योजना चलाई जा रही है। मंत्री विजय मिश्रा के प्रतिनिधि संजय मिश्र ने कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण समिति द्वारा सदर विधान सभा में कोई भी प्रस्ताव न डाले जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि जब तक सदर विधान सभा के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जाएंगे तो प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी प्रस्तावों की पुन: जाच कर सत्यता जानते हुए संबंधित अधिकारी को डाट लगाते हुए निर्देश दिया कि सदर सहित सभी विधान सभाओं के प्रस्ताव शामिल किए जाएं। तभी प्रस्तावों की स्वीकृति होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधी से व्यक्तिगत मिलकर प्रस्ताव लें और उनको शामिल करें। मंत्री कैलाश यादव के प्रतिनिधी वीरेंद्र यादव, मंत्री ओम प्रकाश के प्रतिनिधी मन्नू सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया। संजय मिश्रा ने मनिहारी ब्लाक के हरिहरपुर के नरायनपुर मे डेढ़ सौ बीघा जमीन जलमग्न होने की शिकायत दर्ज कराई। कहा कि इस प्रस्ताव को भी इसमें शामिल कर वहा से पानी निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने भूमि सुधार निगम कार्य की समीक्षा करते हुए बताया कि सैदपुर, बिरनो, मरदह तथा अन्य क्षेत्रों के 33 गावों में पाच परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। डीएम ने जनपद में 13 हजार हेक्टेयर उसर से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाने का निर्देश दिया। बताया कि जल संसाधन द्वारा छह परियोजनाएं संचालित है। इस पर कार्य चल रहा है। इस अवसर पर सीडीओ रामअवतार, उप निदेशक कृषि प्रसार एके सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी बृजेश सिंह, भूमि संरक्षण जल संसाधन राजेन्द्र बहादुर यादव आदि ने ने अपनी-अपनी योजनाओं पर प्रकाश डाला।


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