एलइडी लगने से पहले ही दुविधा में फंसा प्रशासन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : प्रदेश की सपा सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं को एलइडी स्क्रीन पर लाइव दिखाने की योजना अभी से दुविधा में फंसती दिख रही है। शासन ने जिला प्रशासन को फरमान जारी करते हुए एलइडी का किराया व बिजली बिल का भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन जिला प्रशासन इसका प्रतिमाह किराया व बिजली बिल भुगतान को लेकर एलइडी लगने से पहले ही दुविधा में फंस गया है। डीएम विमल कुमार शर्मा की मानें तो प्रशासन के पास एलइडी स्क्रीन का किराया व बिजली बिल भुगतान के लिए अलग से कोई मद नहीं है। ऐसे में शासन से वार्ता की जाएगी। दरअसल, शासन द्वारा संचालित योजनाओं को लोगों को एलइडी स्क्रीन पर दिखाने के लिए शहर में 70 वर्गमीटर वाली एलइडी को लगाया जाना है। सरकार ने इसे लगाने के लिए नोएडा की एक निजी कंपनी को अधिकृत किया है। सूत्रों के अनुसार 21 लाख रुपये कीमत वाली इस एलइडी को लगाने के लिए किराए पर लिया जाएगा। प्रतिमाह आठ लाख पांच हजार रुपया किराया निर्धारित किया गया है, जबकि बिजली बिल व कनेक्शन पर आने वाला खर्च जिला प्रशासन को वहन करना होगा। शासन ने दिसंबर से मार्च-2015 तक के लिए कंपनी से इसका अनुबंध चार माह के लिए किया है। शासन इन चार माह में एक एलइडी पर किराए की एवज में 32.2 लाख रुपया खर्च करेगा।

शासन द्वारा संचालित योजनाओं को एलइडी स्क्रीन पर दिखाने के लिए शासन का पत्र प्राप्त हो चुका है। एलइडी स्क्रीन लगाने के लिए स्थल जल्द चिन्हित कर लिया जाएगा लेकिन एलइडी का किराया व बिजली बिल का भुगतान करने के लिए शासन से वार्ता की जाएगी। जिला प्रशासन के पास फिलहाल किराया व बिल भुगतान करने के लिए अलग से कोई मद नहीं है।

विमल कुमार शर्मा

जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

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भूपेंद्र तालान