170 बूथों पर नहीं पानी का इंतजाम

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे प्रशासन के लिए कुछ बूथ सिरदर्द बन रहे हैं। इन बूथों पर बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी को अपने विशेषाधिकारों का भी प्रयोग करना पड़ रहा है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बूथों के सर्वे का काम हो गया है। आयोग ने हर बूथ पर पानी, बिजली, फर्नीचर, फोन कनेक्टिविटी, रैंप और शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे में पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बने 170 बूथों पर पेजयल की व्यवस्था नहीं है। 164 स्कूलों में हैंडपंप तो हैं, लेकिन वे पानी नहीं देते, जबकि 6 स्कूलों में तो हैंडपंप ही नहीं हैं। नए हैंडपंप लगाने व रीबोर कराने के लिए डीएम राजेश प्रकाश ने जल निगम को निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने बजट का रोना रोकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को हैंडपंप रीबोर व नए हैंडपंप लगाने के आदेश दिए हैं। यही हाल शिक्षा विभाग का है। 106 स्कूलों में शौचालय और 79 में रैंप भी दुरुस्त नहीं है। इन्हें ठीक कराने का काम भी पंचायती राज विभाग को दे दिया है। डीपीआरओ यतेंद्र ¨सह यादव ने बताया कि डीएम से अनुमति मिलने के बाद 14वें वित्त आयोग की धनराशि से ये कार्य शुरू करा दिए हैं। शौचालयों की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। बताया कि प्रत्येक बूथ की सैटेलाइट के जरिये से निगरानी की जा रही है।