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बिना अनुमति आधार कार्ड बनाने वाले जाएंगे जेल

फतेहपुर, जागरण संवाददाता : आधार कार्ड बनाने पर एजेंसियों की मनमानी पर लगाम लगाने की प्रशासन ने तैयार

By Edited By: Published: Fri, 19 Dec 2014 06:33 PM (IST)Updated: Fri, 19 Dec 2014 06:33 PM (IST)
बिना अनुमति आधार कार्ड बनाने वाले जाएंगे जेल

फतेहपुर, जागरण संवाददाता : आधार कार्ड बनाने पर एजेंसियों की मनमानी पर लगाम लगाने की प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जिला सलाहकार समिति की बैठक में डीएम राकेश कुमार ने कहा कि कहीं पैसा वसूलने की शिकायत तो कहीं से फर्जी काम करने की शिकायतें मिल रही है। भीड़ में बवाल से स्थितियां खराब हो रही है। प्रशासन की अनुमति व तय कार्यक्रम पर ही गांवों में आधार कार्ड बनाए जाएंगे। बिना अनुमति के टीम कहीं गई तो जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

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विकास भवन के सभागार में बैंकर्स की बैठक में आधार कार्ड का मुद्दा छाया रहा। केनरा बैंक को ही जिले में आधार कार्ड के लिए अधिकृत किया गया है। एक एजेंसी बैंक आफ इंडिया से अधिकृत होने का दावा किया, लेकिन बैंक प्रबंधक के मना करने पर उसे अधिकृत नहीं माना गया। डीएम ने कहा कि एजेंसी पहले सीडीओ से अनुमति पत्र प्राप्त करे, फिर ब्लाक के खंड विकास अधिकारी से मिलकर कार्यक्रम तय करे। ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों की देखरेख में आधार कार्ड बनाए जाएंगे। पिछले साल बनाए गए आधार कार्डो के वितरण न होने पर बताया गया कि पोस्ट आफिस में कई बोरे आधार कार्ड डंप पड़े है। डीएम ने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर वितरण कराने के निर्देश दिए।

अग्रणी बैंक अधिकारी बीके गुप्ता ने कहा कि इस समय गैस सब्सिडी के फार्मो के लिंकेज में बैंकों में फार्म न लेने की शिकायत आ रही है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी से खाते में ही सब्सिडी आनी है, ऐसे में जो भी फार्म आधार कार्ड व खाते के आ रहे है उन्हे प्राथमिकता से बैंक से लिंकेज कर लिया जाए। केसीसी, समूह, कामधेनु योजना, रोजगार योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक अधिकारियों को सजग किया गया।

बैंक नहीं दे पाए सूची

मानसून आधारित बीमा योजना में क्लेम की मिली छह करोड़ की धनराशि किसानों के खाते में न पहुंचने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर किया। कहा कि एक सप्ताह के अंदर बैंक के सूचना पट पर सूची चस्पा कर एक प्रति कृषि विभाग को दी जाए।

अरबों को बकाया

बैंक अधिकारियों ने सलाहकार समिति के सामने बकाया वसूली पर जोर दिया। कहा कि ऋण तो स्वीकृत कर दिए जाते है, लेकिन बकाया समय से वसूल न होने पर वह उच्चाधिकारियों को जवाब नहीं दे पाते है। बैठक में सीडीओ भवानी सिंह, सासंद प्रतिनिधि राकेश तिवारी, डीडीओ मिथलेश सचान, पीडी राजकुमार गौतम, सपा नेता संतोष द्विवेदी, लोकनाथ पांडेय आदि रहे।


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