छात्राओं की कम हाजिरी पर लगाई फटकार

फतेहपुर, जागरण संवाददाता : उप शिक्षा निदेशक (डीडीआर) व्यावसायिक शिक्षा लखनऊ विभा शुक्ल ने जिले का दौरा कर विद्यालयों का शैक्षिक माहौल जाना। प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा केंद्रों की पड़ताल की। जीजीआईसी और जीआईसी का शैक्षिक माहौल खराब पाकर उन्होंने डांट पिलाई। डीआईओएस से शैक्षिक माहौल सुधारने के कड़े निर्णय लेने के आदेश दिए।

डीडीआर मंगलवार को जिले आई। डीआईओएस कार्यालय में आने के बाद बगल में बने जीआईसी का निरीक्षण किया। कालेज में कदम रखते ही चीर रहे सन्नाटे को पाकर उनका माथा गर्म हो गया। 6 से 12 तक की कक्षाओं में दस फीसद छात्राओं की उपस्थिति न पाकर फटकार लगाई। हाजिरी रजिस्टर पकड़ा तो प्रधानाचार्य गैर हाजिर मिले, साथ ही दो शिक्षक गैर हाजिर (बिना चढ़ा अवकाश प्रार्थना पत्र) मिले। इनका एक दिन का वेतन रोक दिया। व्यावसायिक के तीन शिक्षक विजय कुमार, रजनी रतन शर्मा, बृजेश कुमार गैर हाजिर मिले। जिस पर इनका माह भर का वेतन रोके जाने के आदेश दिए। साथ ही व्यवहार पंजिका न बनाए जाने पर फटकार लगाई। वहीं जीजीआईसी की जीर्ण-शीर्ण इमारत और रंगाई पुताई ठीक न होने पर प्रधानाचार्य और डीआईओएस को रडार पर ले लिया। छात्राओं के कैंपस में विचरण को गंभीर मानते हुए नाराजगी व्यक्त की। व्यवसायिक कक्ष में जाकर पढ़ा रही शिक्षिका पूनम श्रीवास्तव की क्लास ले ली। अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए छात्राओं से प्रश्न पूछे। छात्राओं के उत्तर देने से गुस्सा कुछ कम हुआ। शिक्षिका को अन्य सुधार लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय डीआईओएस मोहम्मद रफीक, परीक्षा प्रभारी विनोद कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

बोर्ड परीक्षा केंदनें की जांची सूची

बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए शासन द्वारा नामित की गई पर्यवेक्षण अधिकारी/ उप शिक्षा निदेशक विभा शुक्ल ने सूची की पड़ताल की। उनसे जब प्रश्न पूछे गए तो उत्तर न देकर यह कह कर पल्ला झाड़ा कि वह अभी आई हैं। केंद्र बनाने के नियमों का पालन आदि खंगाला जाएगा। नए प्रस्तावित केंद्रों को दोबारा जांचा जाएगा। नियम व शर्तो से बंधे विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही सूची के फाइनल होने के बाद डीआईओएस उन्हें सूची देंगे। जिसकी भी पड़ताल कराई जाएगी। जिससे की शासन ने केंद्र बनाने के लिए जो मंशा जताई है उसका अक्षरश: पालन हो सके। बोर्ड परीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 139 केंद्रों की सूची प्रस्तावित की है। अभी तक प्रस्तावित केंद्रों के खिलाफ 46 आपत्तियां आई हैं।