210.47 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं पर लगी मुहर

जागरण संवाददाता, इटावा : जनपद के 50 विभागों की विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए 210.47 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति जिला योजना की बैठक सर्व सम्मति से प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव ¨सह के अनुमोदन के बाद पारित कर दी गई। अधिकारियों ने योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कई जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले लाभार्थी चयन पर सवाल उठाए।

बुधवार को विकास भवन की नवीन सभागार में प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव ¨सह की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक में हुई, इसमें 2017-18 वर्ष के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई। कृषि, उद्यान, दुग्ध विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमि सुधार, वन विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन, पंचायतीराज, पर्यटन, खेलकूद सहित 50 विभागों ने इस साल अपनी विकास योजनाएं संचालित करने की मांग उसके अनुरूप धनराशि स्वीकृत की गई। कई लाभकारी योजनाओं में ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया पर सदर विधायक सरिता भदौरिया, जिला पंचायत सदस्य सुरेश लोकदल ने सवाल खड़े किए तो जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए योजनाओं में चयनित होने वालों की सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएं। जनप्रतिनिधि उसमें गड़बड़ी पाते हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी। योजनाओं का लाभ पात्रों को ही मिलना चाहिए। बैठक का संचालन जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार ¨सह ने किया। बैठक में सदर विधायक, भरथना विधायक सावित्री कठेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव महेश दुबे, सांसद प्रतिनिधि गोपाल मोहन शर्मा, शिक्षक विधायक प्रतिनिधि ओमकार यादव आदि ने भाग लिया। अधिकारियों में एसएसपी वैभव कृष्ण, पीडी उमाकांत त्रिपाठी, जिला कृषि निदेशक एके ¨सह, जिला दिव्यांग अधिकारी तनुज त्रिपाठी, बीएसए ओपी ¨सह अदि उपस्थित थे।

प्रचार-प्रसार बगैर सब बेकार : जिला पशु अधिकारी एससी गुप्ता ने अपने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विस्तार करते हुए लक्ष्य से अधिक कार्य करने का दम भरा तो प्रभारी स्वतंत्र देव ¨सह ने मीडिया में प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि हितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं होगा तो सब बेकार है। सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराएं।

सहकारिता के लिए धन नहीं : जिला योजना की बैठक में सहकारिता के लिए कोई धन स्वीकृत ने किया गया। सहायक निबंधक ने बताया कि जनपद में 20 समितियों के भवन जर्जर हालत में हैं। हर समिति का नवीनीकरण कराने के लिए 10-10 लाख रुपये की जरूरत है। इस पर प्रभारी मंत्री ने जिला सहकारी बैंक के मुनाफे में या घाटे में पूछा तो जवाब मिला कि बैंक मुनाफा में चल रही है। डीएम ने भवनों के नवीनीकरण के लिए अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

दुग्ध विकास में प्रबंधक नहीं : दुग्ध विकास की योजनाओं के संबंध में कानपुर से आए मंडल प्रभारी ने विस्तार से जानकारी दी तो प्रभारी मंत्री ने पूछा प्रबंधक की तैनाती जिला स्तर पर अभी तक नहीं हुई तो कैसे योजनाएं कारगर साबित होंगी। प्रशिक्षण भी प्रभावित होगा, इस पर आश्वासन दिया कि प्रबंधक की जल्द तैनाती होगी।

ट्राईसाइकिलें बांटी, स्टाल देखे : प्रभारी मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए स्टाल का निरीक्षण किया। उन्होंने बनाए गए व्यंजन देखे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किए जा रहे उत्पादन की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। महिलाओं के कार्यों की सराहना की। जिला दिव्यांग कल्याण विभाग के संयोजन में 22 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई।