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गुजरात की तर्ज पर ऊर्जा सुधार की कवायद

जागरण संवाददाता, इटावा : ऊर्जा सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात की तर्ज पर सर्वदा योजना लाई है

By JagranEdited By: Published: Sun, 30 Apr 2017 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 30 Apr 2017 01:00 AM (IST)
गुजरात की तर्ज पर ऊर्जा सुधार की कवायद

जागरण संवाददाता, इटावा : ऊर्जा सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात की तर्ज पर सर्वदा योजना लाई है। इसके तहत मीटर में गड़बड़ी, कटिया डालकर बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन नियमितीकरण का 20 जून तक मौका मिलेगा। उपभोक्ता 15 जून तक विद्युत वितरण खंड कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। बाद में पकड़े जाने पर जेल की सजा तक का प्रावधान है।

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पावर कारपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) संजय ¨सह ने निर्देश भेजकर कहा कि प्रदेश में गांवों में 71 व शहरी क्षेत्र में 19 फीसद घरों में विद्युत संयोजन नहीं है। इनमें से अधिकांश घरों में विद्युत चोरी हो रही है और बड़े राजस्व की हानि हो रही है। प्रदेश सरकार ने लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके तहत बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में सर्वदा योजना के अंतर्गत घर-घर में विद्युत संयोजन पहुंचाने के लिए विद्युत उपभोग के बारे में बिना किसी के पूछताछ के संयोजन नियमितीकरण किया जाएगा। उसके बाद भी अगर विद्युत कनेक्शन नहीं लिया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें जेल भेजने का भी प्रावधान है। योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के 4 किलोवाट तक के बिना कनेक्शन, अनियमित विद्युत भार और गलत ढंग से बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता शामिल किए गए हैं। सर्वदा योजना गुजरात में पहले से ही चल रही है, जिसका प्रयोग वहां पर काफी सफल है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इसे यहां पर लागू करने जा रही है।

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इनका होगा नियमितीकरण

- ऐसे उपभोक्ता जो सीधे कटिया डालकर बिजली जला रहे हैं और लाइन से उनकी दूरी 40 मीटर है।

- उपभोक्ता को बताना होगा कि उसका पूर्व में संयोजन नहीं है और न ही बकाया है।

- नए संयोजन के लिए पंजीकरण के साथ संयोजन धनराशि तीन दिन में जमा होगी।

- विद्युत लोड बढ़ाने को लेकर पूर्व में मीटर में अंकित लोड को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

- कारपोरेशन बढ़ाए हुए भार का ही व्यय जमा कराएगा।

- 4 किलोवाट से अधिक भार बढ़ाने पर थ्री फेस मीटर का मूल्य जमा करना होगा।

- केबिल की व्यवस्था खुद करनी होगी।

- मीटर से पहले क्षतिग्रस्त केबिल मिलने पर योजना अवधि में जुर्माना नहीं लगेगा।

''सर्वदा योजना को लागू कर दिया गया है। इस योजना में विद्युत उपभोक्ता अपनी विद्युत संबंधी गड़बड़ियों को ठीक करा सकते हैं। कारपोरेशन ऐसे लोगों को एक मौका दे रहा है। इसके बाद पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की तैयारी है। -आरके ग्रोवर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम

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शहर में उपभोक्ताओं की स्थिति

उपकेंद्र-9

कुल उपभोक्ता-43,815

बकाएदार-10,941

बिना कनेक्शन के उपभोक्ता-5000 (करीब)

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यह होगी पंजीकरण धनराशि

एक किलोवाट-50 रुपए

दो से 4 किलोवाट- 100 रुपए

(øø यह दरें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हैं।)


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