छात्रों के खाने में कमी मिलने पर होगी कार्रवाई

चित्रकूट, जागरण संवाददाता : कलेक्ट्रेट सभागार में एमडीएम टास्क फोर्स की बैठक हुई। जिसमें गुणवत्तापरक भोजन बनवाने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के खाने में कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी विजय नारायण पांडेय ने मिड-डे मील योजना के संचालन की विभागीय अधिकारियों से जानकारी की। समीक्षा में पाया कि समाजवादी पौष्टिक आहार योजना से प्रत्येक सोमवार को विद्यालयों में माह जुलाई से फल वितरण कराया जा रहा है। कहा कि माह अगस्त के अवशेष को समायोजित करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के लिए विद्यालयवार खाद्यान्न आवंटन को खंड शिक्षाधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र प्रेषित करें। माह सितंबर से नवंबर की उपभोग संबंधी सूचना के लिये खंड शिक्षाधिकारियों व जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजा गया है।

खंड शिक्षाधिकारियों ने बताया कि माह अगस्त के व्यय को समायोजित करते हुये धनराशि विद्यालयों के एमडीएम खातों में अक्टूबर में अंतरित की गई है। कार्यरत रसोइयों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से वर्ष भर में अधिकतम दस माह का मानदेय दिया जाता है। जिसमें तीन-तीन माह के मानदेय, बर्तनों के रखरखाव व मरम्मत के लिए विद्यालयों के खातों में धनराशि भेजी जा चुकी है। गैस कनेक्शन के निर्देश दिए गए हैं। टीम का गठन कर प्रतिमाह कम से कम पाच विद्यालयों के निरीक्षण किया जा रहा है। बैठक में दैनिक अनुश्रवण प्रणाली से प्राप्त सूचनायें व शासन स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों को दिए जाने वाले दूध की जाच खाद्य निरीक्षकों से कराई जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिले के परिषदीय विद्यालयों में 5 से 20 दिसंबर के मध्य सोशल आडिट किया जाना है। इससे विद्यालय में पारदर्शिता, सहभागिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कहा कि सोशल आडिट से शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिये शासन से यह निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके क्रियान्वयन के लिए जिला, ब्लाक व विद्यालय स्तर पर समिति गठित कर बैठक का आयोजन, सोशल आडिट प्रपत्र का मुद्रण व व्यापक प्रचार-प्रसार आदि कार्य होंगे।