केंद्र का सड़कों के लिए 17 करोड़ देने से इंकार

-अब काम पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने शासन को भेजा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, बरेली : बाढ़ के कारण टूटी सड़कों की फिलहाल दशा सुधरने वाली नहीं है। कारण, केंद्र सरकार ने शेष 17 करोड़ रुपये देने से इंकार कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने अब यह रकम उप्र सरकार से प्रस्ताव भेजकर मांगी है।

वर्ष 2012-13 में बाढ़ के कारण जनपद की 112 सड़कें टूट गई थीं। इसके कारण गांवों का संपर्क कट गया। लोक निर्माण विभाग ने दैवीय आपदा राहत कोष योजना के तहत इन सड़कों के निर्माण के लिए रकम देने को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इन सड़कों के लिए 3298 लाख रुपये मांगे। सड़कों की लंबाई 215 किमी थी। प्रस्ताव भेजने के बाद अगले साल केंद्र ने 1649 लाख रुपये जारी कर दिए। इस रकम से आधा काम हो गया। उसी दौरान उत्तराखंड में दैवीय आपदा आ गई। पीडब्ल्यूडी को इंतजार था कि बाकी रकम भी आएगी लेकिन वह अब तक नहीं मिली। विभाग ने मिली रकम से आधी सड़कें बनवा दीं लेकिन बाकी काम पूरा नहीं होने के कारण वह भी उधड़ने लगीं। अब केंद्र सरकार ने रकम देने से इंकार कर दिया है। कहा है कि उत्तराखंड में दैवीय आपदा आने के कारण रकम नहीं दी जा सकती। अब अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने उप्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

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उत्तराखंड में दैवीय आपदा आने के कारण केंद्र सरकार ने यहां की सड़कों के लिए बाकी रकम देने से इंकार कर दिया है। प्रमुख सचिव ने अधूरी सड़कों का काम पूरा करवाने के लिए प्रस्ताव मांगा है, जो भेज दिया है।

--- संजीव भारद्वाज, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी