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30 मिनट में जिला योजना का 379.4 करोड़ पास

बाराबंकी : प्रभारी मंत्री रामपाल राजवंशी ने शनिवार को 379.4 करोड़ की जिला योजना की मंजूरी दी। ग्राम्य

By Edited By: Published: Sun, 01 May 2016 01:18 AM (IST)Updated: Sun, 01 May 2016 01:18 AM (IST)

बाराबंकी : प्रभारी मंत्री रामपाल राजवंशी ने शनिवार को 379.4 करोड़ की जिला योजना की मंजूरी दी। ग्राम्य विकास मंत्री अर¨वद ¨सह गोप व कृषि राज्यमंत्री राजीव कुमार ¨सह की मौजूदगी में सांसद पीएल पुनिया ने बहराइच मार्ग पर टोल प्लाजा निर्माण कड़ी आपत्ति जताई। सांसद आदर्श गांवों के विकास के लिए प्रावधान न किए जाने पर आक्रोश जताया। ग्राम्य विकास मंत्री ने जिलाधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

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डीआरडीए सभागार मात्र 30 मिनट चली बैठक में पुनिया के अलावा सिर्फ एक अन्य सदस्य सतीश को ही बोलने का मौका मिला जिन्होंने ठेकेदार व कंपनी पर बिना वन विभाग के इजाजत के पेड़ कटवाने का आरोप लगाया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। पुनिया ने जिला अस्पताल में वर्न वार्ड की अतिरिक्त व्यवस्था व ऑडीटोरियम का किराया घटाए जाने की मांग रखी। ग्राम्य विकास मंत्री ने इसका किराया घटाकर 25 से 21 हजार किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जिला का वार्षिक परिव्यय 380.02 करोड़ था। इसके सापेक्ष विभिन्न विभागों को 198.19 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें विकास कार्य कराए गए हैं। इस बार 2016-17 में 379.4 रुपयों का प्रस्ताव विभिन्न विभागों द्वारा बनाया गया है। बैठक में सदर विधायक धर्मराज ¨सह सुरेश, विधायक राममगन रावत, रामगोपाल रावत, जिलाधिकारी अजय यादव, एमएलसी राजेश यादव, डीडीओ एके ¨सह, डीएसटीओ विनोद कुमार ¨सह आदि समेत विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।

सेट : आवासों के लिए 107 करोड़ 55 लाख

कृषि में 46 लाख, गन्ना विभाग को बीज व अन्य अनुदान के लिए 7.94 लाख रुपये का प्रस्ताव बना। लघु ¨सचाई विभाग को 11 हजार 50 नि:शुल्क बो¨रग के लिए 1119.04 लाख रुपये मंजूर हुए। उद्यान में 6 लाख 22 हजार, पशुपालन विभाग को 6 पशुचिकित्सालय भवनों के निर्माण सहित कुल तीन करोड़ 68 लाख 5 हजार व दुग्ध विभाग को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक करोड़ 23 लाख रुपये योजना प्रस्तावित है। मत्स्य विभाग के लिए 5 लाख 83 हजार व पौध रोपण के लिए 15 लाख, मृदा अनुरक्षण के लिए 12 करोड़ 22 लाख 22 हजार व डीआरडीए प्रशासन के लिए पांच करोड़ 19 लाख, मनरेगा के लिए 90 करोड़ 20 लाख, इंदिरा आवास के लिए 80 करोड़ 85 लाख, लोहिया आवास योजना के लिए 24 करोड़ 97 लाख तथा ब्लॉक परिसर में आवास निर्माण के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपयों की मंजूरी मिली है। शौचालय के लिए 15 करोड़ व पर्यटन के लिए भी एक करोड़ 10 लाख रुपये की मंजूरी मिली है।


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