प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

बलरामपुर : दस वर्ष से नियमित वेतनमान की मांग पर अड़े उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने विकास भवन में धरना दिया। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त, सहकारी समितियां को ज्ञापन दिया है।

विकास भवन परिसर में सहकारी समिति कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने धरना दिया। संघ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों को खुशहाल बनाने वाले सहकारी कर्मी खुद बदहाली की जिंदगी जीने को विवश हैं। प्रदेश सरकार और सहकारिता प्रशासन की उपेक्षा के चलते इन्हें दस वर्षो से नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध अब आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सपा सरकार में भी सहकारिता जगत संकट के दौर में हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद इन कर्मचारियों के नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था नहीं की गई। कहा कि किसानों की तीन चौथाई कृषि संबंधी आवश्यकताएं खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। जिला मंत्री राम उग्रह मिश्र ने कहा कि समर्थन योजना के तहत धान, गेहूं खरीद कमीशन का भुगतान शीघ्र दिया जाए। एक्सकेंडर गठन में आ रही विसंगतियों से दूर किया जाए। कर्मचारी आरपार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष सफायततुल्ला खां, लल्लू राम गुप्त, हीरालाल, शशिकांत उपाध्याय, मकसूदन सिंह, रामकिशोर पाठक, रामबहादुर मौर्य, रामफेर, प्रकाश सिंह, अजीजुल हसन, राम समुझ मिश्र, राम उजागर यादव, उत्तम चंद, मंगल, जयप्रकाश तिवारी आदि ने संबोधित किया। प्रदर्शन के उपरांत सात सूत्री मांग पत्र सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक सहकारी समितियां योगेंद्र पाल सिंह को दिया।

प्रमुख मांगें -

- आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता लखनऊ के आदेशानुसार समितियों को प्रतिमाह प्रति समिति 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

- पैक्स कर्मचारियों का बकाया वेतन प्राथमिकता के आधार पर भुगतान कराया जाए।

- आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता लखनऊ के द्वारा जारी बैंक एक्स कैडर में अधिकांश बैंकों द्वारा वेतनमान निर्धारण, भुगतान करने में मनमानी की जा रही है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए।

- आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता के द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए उक्त परिपत्र में ब्रस्टर 13 में वर्णित बैंक द्वारा निर्धारण व्यवस्था से अधिकांश समितियों में ऋण वितरण अवरुद्ध हो गया है। इस पाबंदी को समाप्त किया जाए।

- प्रदेश में समितियों की खाली पड़ी भूमि पर कृषि उत्पादन मडी समिति द्वारा बिना किसी प्रस्ताव, समझौता के निर्माण एवं दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाए।

- प्रदेश के पैक्स कर्मचारियों को बीमा फंड एवं भविष्य निधि पेंशन आदि सुविधा न हो पाने के कारण समिति कर्मचारियों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार देते हुए सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष की जाए।

- मूल समर्थन योजना के तहत गेहूं, धान खरीद के कमीशन का भुगतान तत्काल किया जाए।