अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवास घोटाला

बलरामपुर : जिले में घोटालों की कड़ी में एक और घोटाला जुड़ गया है। इस बार घोटाला जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में अल्पसंख्यकों के आवास आवंटन का है। पहली किस्त पा चुके 1268 लाभार्थियों की सूची ही विभाग के पास नहीं उपलब्ध है। आवास आवंटन में गोलमाल पकड़े जाने से विभाग में हड़कंप मचा है। मंडलायुक्त देवीपाटन रविप्रकाश अरोड़ा के आदेश के बावजूद अभी जांच शुरू नहीं हुई है।

अल्पसंख्यक विभाग के मल्टीसेक्टोरल डवलपमेंट प्रोगाम (एमएसडीपी) के तहत जिले में पांच हजार आवास का निर्माण कराया जाना था। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने आवासों के आवंटन के लिए लाभार्थियों का चयन अपनी मर्जी के मुताबिक 3422 लोगों को किया। नियम विरुद्ध तरीके से चयनित लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए आवंटित धनराशि 75 हजार रुपये में से पहली किस्त भी जारी कर दी। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बदल गए और लाभार्थियों को दूसरी किस्त नहीं मिली। दूसरी किस्त के लिए जब दबाव पड़ने पर लाभार्थियों के नाम खंगाले जाने लगे तो उसमें प्रथम किस्त प्राप्त कर चुके 1268 लाभार्थियों की सूची हीं नहीं मिली। इसके चलते दूसरी किस्त लाभार्थियों को नहीं भेजी जा सकी। अल्पसंख्यक आवास आवंटन में विभागीय नियमों की अनदेखी जमकर की गई है। इंदिरा आवासों के तरह ही अल्पसंख्यक आवासों का भी आवंटन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से नियमत: किया जाना चाहिए था लेकिन यहां इसका उल्लंघन किया गया। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अपने स्तर से ही आवासों के लाभार्थियों का चयन कर कागज पर पहली किस्त जारी कर दी। अब विभाग के पास दूसरी किस्त जारी करने के लिए सूची ही नहीं मिल रही है। घोटाला पकड़ में आने पर मंडलायुक्त देवीपाटन ने जांच का आदेश दिया लेकिन अभी जांच शुरू नहीं हो सकी है।

आवासों का आवंटन पूर्व में अधिकारियों द्वारा किया गया था। लाभार्थियों की सूची तलाशी जा रही है। मंडलायुक्त के आदेश पर जांच चल रही है। आवासों का आवंटन डीआरडीए के द्वारा करने का नियम है। इसका अनुपालन पूर्व के अधिकारी ने नहीं किया है। आवास लाभार्थियों को दूसरी किस्त नहीं दी गई है।

- संजय कुमार मिश्र

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,बलरामपुर