जिलों में मिनी सचिवालय लागू हो अन्यथा होगा आंदोलन

बलिया : उत्तर प्रदेशीय मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने प्रदेश के सभी जिलों में मिनी सचिवालय लागू करने की मांग बुलंद की। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पांच जनपद अमेठी, शामली, संभल, जालौन व हापुड़ में मिनी जनपद सचिवालय घोषित किया है तो फिर सूबे के 70 जनपदों के साथ अन्याय क्यों। अगर सभी जनपदों में शीघ्र ही मिनी सचिवालय लागू नहीं किया गया तो कर्मचारी वृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारी की होगी।

उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की प्रथम त्रैमासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के 52 जनपदों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राकेश कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में पदाधिकारियों ने संघ की 13 सूत्रीय मांगों को शतप्रतिशत स्वीकार करते हुए विभागीय आदेश जारी करने पर जोर दिया। संघ की प्रमुख मांगों में नायब तहसीलदार के पदों पर 10 फीसद पदोन्नति, पदोन्नति प्रक्रिया में निर्धारित सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त करने, कलेक्ट्रेट को विशेष राजस्व सेवा घोषित करने, लेखा का कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष वेतन दिए जाने, नवसृजित जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी के पदों के सृजन करने आदि शामिल हैं। बैठक का संचालन करते हुए संघ के प्रांतीय महामंत्री श्रीनाथधर दुबे ने कहा कि राज्य सरकार को उक्त मांगों की पूर्ति के संबंध में आंदोलन की नोटिस दी जाएगी। सभा को पूर्व अध्यक्ष अश्वनी कुमार तिवारी, भूपेंद्र कुमार तिवारी, वंशरोपण पाण्डेय आदि ने भी संबोधित किया। मांगों का निस्तारण 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो आंदोलन की राह अपनाएंगे। बैठक में धीरेंद्र नाथ शर्मा, माता प्रसाद शुक्ल, जगदीश निगम, क्षत्रपाल ¨सह, अशोक कुमार मिश्र, राकेशचंद्र, राजेश प्रसाद गुप्त, विनोद, उमाकांत शुक्ल, चंद्रिका प्रसाद शर्मा, संजय शर्मा, सरफराज हुसैन, राजीव श्रीवास्तव, जय नरायण दीक्षित आदि शामिल थे।