आपदा में विभागीय ऋण की वसूली नहीं

बलिया : बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से आई आपदा को देखते हुए जिलाधिकारी मुरली मनोहर लाल ने बुधवार को बैंकर्स संग बैठक की और कहा कि काश्तकारों को जितना सहयोग हो सकता है करें। आपदा को देखते हुए निर्देश दिया कि काश्तकारों से बैंक व विभागीय ऋणों की वसूली नहीं की जाएगी।

शासन की मंशानुरूप आपदाग्रस्त होने पर भू-राजस्व व ¨सचाई की वसूली भी स्थगित करने का निर्देश दिया। कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में डीएम ने कहा अभी किसान आफत में फंसे हुए है। कहीं भी वसूली आदि की बात सामने आयी तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। नाबार्ड के प्रतिनिधियों ने बताया कि आरबीआई एवं नाबार्ड ने काश्तकारों की सुविधा के लिए गाइड लाइन जारी की है जिसमें क्राप लोन तथा टर्म लोन की रिकवरी में शिथिलता बरतने का जिक्र है।

लोन को रिशेड्यूल करते हुए तीन से पांच वर्ष के लिए किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरी में भी सख्ती नहीं बरतने की बात डीएम ने कही। कृषि बीमा की धनराशि बीमा कंपनी व बैंकर्स के माध्यम से काश्तकारों को दिए जाने पर बल दिया गया। कहा कि गांवों में भी क्षति का आंकड़ा ग्रामवार राजस्व विभाग से ले सकते हैं।

बैठक में पुलिस अधीक्षक राजूबाबू ¨सह, सीडीओ के बालाजी, अपर जिलाधिकारी केपी ¨सह ने भी आवश्यक निर्देश दिया। इस अवसर पर एलडीएम ओपी ¨सह, नाबार्ड के प्रतिनिधि, महाप्रबन्धक उद्योग व सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।