अनशन समाप्त, जारी रहेगा न्यायिक कार्य का बहिष्कार

जागरण संवाददाता, खेकड़ा : तहसील में ग्रामीण न्यायालय या मुंसिफ कोर्ट स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन बुधवार को समाप्त हो गया। अधिवक्ताओं ने एक सप्ताह तक न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रखने की घोषणा की। इस बीच ग्राम प्रधानों से संपर्क कर मांग-पत्र लिए जाएंगे, जिनको लेकर बार प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलेगा।

रेवेन्यू बार एसोसियेशन के बैनर तले तहसील के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर एक सप्ताह का क्रमिक अनशन शुरू किया था। बुधवार को क्रमिक अनशन समाप्ति की घोषणा के साथ तय किया गया कि न्यायिक कार्य का बहिष्कार 27 जनवरी तक जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने तय किया कि इस बीच वे तहसील के सभी ग्राम प्रधानों से संपर्क कर उनसे भी मुंसिफ कोर्ट या ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के समर्थन में मांग पत्र लेंगे। बार महामंत्री विशाल धामा ने बताया, प्रधानों से मांग पत्र लेने के बाद बार सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलेगा और प्रधानों व रेवेन्यू बार एसोसिएशन की ओर से मांगपत्र व ज्ञापन सौंपेगा।

उन्होंने बताया, यदि इसके बाद भी उनकी ग्रामीण न्यायालय की मांग पूरी नही होती तो उनका आंदोलन जारी रह सकता है। बैठक में रामेश्वर दयाल पंवार, हरिओम शर्मा, आशुतोष शर्मा, राजेश शर्मा, भूपेंद्र धामा, नवाब ¨सह धामा, नीरज त्यागी, विनोद बंसल, परमजीत धामा, सौरभ यादव, लोकेंद्र ढाका, सुरेंद्र धामा, राजीव धामा आदि अधिवक्ता शामिल रहे।