जाट आरक्षण को कानून बनाए केंद्र सरकार : यशपाल

संवाद सहयोगी, बड़ौत (बागपत) : अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने वायदे के मुताबिक जाटों को अविलंब केंद्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून बनाना चाहिए।

यशपाल मलिक गुरुवार को नगर के गुराना रोड स्थित सागर पैलेस में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जाट आरक्षण की अधिसूचना रद करने से जाट समाज की युवा पीढ़ी के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कहा कि इस संबंध में गत 26 मार्च को जाट प्रतिनिमंडल प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिला था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही जाट आरक्षण को बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक चार माह बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से जाट आरक्षण की बहाली की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है। आह्वान किया कि अपने हक की लड़ाई के खिलाफ जाट समाज को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और सरकार को अपनी ताकत का अहसास कराना होगा। कहा कि आगामी 27 जुलाई को सभी तहसील, जिला मुख्यालयों पर प्रात: 10 बजे से एक बजे तक विशाल धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे। सभा में समिति की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कमल ¨सह तोमर को युवा जिलाध्यक्ष सहित सभी ब्लाकों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने गए। सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेंद्र ¨सह ने तथा संचालन जसवीर सोलंकी ने किया। इस मौके पर युवा प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक तोमर, राजपाल राठी, बिजेंद्र प्रधान, मानवेंद्र वर्मा, विश्ववेंद्र चौधरी, सुमित धामा, रोहित ढाका, ललित ढाका, हर्ष खोखर, राहुल तोमर आदि मौजूद रहे।