पंचायतों को मिला सबसे बड़ा अधिकार

बदायूं : ग्राम पंचायत विकास योजना की जिले में भी 11 सीसी रोड के कार्यों के साथ शुरुआत कर दी गई है। आजादी के 67 साल बाद पंचायतों को मिला यह सबसे बड़ा अधिकार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पंद्रह दिनों में इस योजना में कम से कम 300 से अधिक निर्माण कार्यों की शुरुआत करा दी जाएगी। खास बात यह है कि एक जैसे कार्य जिला स्तर पर तैयार किए गए मॉडल स्टीमेट से ही कराए जा रहे हैं।

प्रधानों को अभी तक अपनी ग्राम पंचायतों का विकास कराने के लिए विधायक निधि, सांसद निधि से सहयोग मांगना पड़ता था। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने प्रधानों को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए हैं। उनके पास इंजीनियर मौजूद हैं, उन्हीं से वह अपनी निगरानी में कार्य योजना तैयार करा रहे हैं और वही स्टीमेट भी बना रहे हैं। जिला स्तर से परीक्षण कर उनका अनुमोदन दिया जा रहा है। मॉडल स्टीमेट तैयार करने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन बदायूं के मॉडल स्टीमेट को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। जिले में 11 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की शुरुआत कराकर यहां भी यह योजना लागू कर दी गई। प्रधान को बस अब यह तय करना है कि उनकी ग्राम पंचायत में कहां कौन सा काम कराया जाना है। संबंधी इंजीनियर उसकी कार्ययोजना और स्टीमेट तैयार कर देगा और जिले से अनुमोदन लेकर निर्माण कार्य खुद ग्राम पंचायत अपनी निगरानी में कराएगी। बताया गया है कि इस योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए शासन ने अलग से 49 लाख रुपये बजट का भी आवंटन कर दिया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना से आ रहे प्रस्तावों को परीक्षण कर अनुमोदन दिया जा रहा है। जिले में 11 सीसी रोड के साथ योजना की शुरुआत कर दी गई है। तेजी से कार्ययोजना भी बन रही है और उसी गति से उन्हें अनुमोदन भी जिला स्तर से मिल रहा है।

- संजय शर्मा, अभियंता जिला पंचायत