शासनादेश के खिलाफ जिविनि को ज्ञापन सौंपा
जाका, बदायूं : शैक्षिक संवर्ग विभाजन के शासनादेश के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ संयुक्त संघर्ष मोर्च
जाका, बदायूं : शैक्षिक संवर्ग विभाजन के शासनादेश के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री का संबोधित ज्ञापन जिविनि वीना यादव को सौंपा। इस शासनादेश को लागू न होने देने की चेतावनी दी गई।
संगठन के जिलाध्यक्ष राज कपूर वर्मा ने कहा कि राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित तीन संवर्गो को विभाजित कर किसी एक वर्ग को लाभांवित किया जाने का काम किया जा रहा है। नए शासनादेश से राजकीय शिक्षक-शिक्षिकाओं का भविष्य अंधकारमय बनने वाला है। उन्होंने शासनादेश में कमियां होने की बात कहते हुए कहा कि इसमें तीन वर्ष में होने वाले प्रमोशन के स्थान पर पंद्रह साल की सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति होने का प्रावधान है। इस व्यवस्था से सभी उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति रुक जाएगी। इस शासनादेश में राजकीय इंटर कालेज में प्रधानाचार्य के पदों के 50 प्रतिशत पदों में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले प्रधानाचार्यो की सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से दी जाएगी। जबकि वर्तमान में राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्यों के पदों में प्रवक्ता के तीन सात की सेवा पूरी करने वालों को लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती का प्रावधान है। इसके अलावा ज्ञापन में चार अन्य कमियां बताई गई हैं।