सरकार की वादाखिलाफी पर वकीलों में उबाल

आजमगढ़ : प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी को लेकर विभिन्न बार संगठनों ने मंगलवार को धरना-प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कभी महाधिवक्ता तो कभी सचिव न्यासी समिति तो कभी प्रमुख सचिव न्याय पर आक्षेप कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। अधिवक्ता कल्याण हेतु न्यासी समिति को प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपये देने की घोषणा सरकार ने की थी लेकिन अभी तक धन नहीं दिया।

यही नहीं सरकार ने न्यासी समिति के लिए पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति की घोषणा की थी लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया। प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं का पांच लाख के बीमा की घोषणा की थी लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया।

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने की घोषणा की थी लेकिन उसे भी देने में टाल-मटोल कर रही है।

अधिवक्ताओं ने कहा कि झारखंड ट्रस्टी कमेटी ने अधिवक्ता कल्याण की योजनाएं स्वीकार करके 1 मई 2013 से लागू कर दिया है लेकिन उप्र सरकार अपनी घोषणा पर अमल नहीं कर रही है। इस बाबत सेंट्रल बार के सदस्यों ने अध्यक्ष राजदेव ¨सह व मंत्री अनिल कुमार ¨सह के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन व पुतला दहन किया।

इसी क्रम में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की बैठक अध्यक्ष दयाराम यादव व मंत्री जगदंबा प्रसाद पांडेय के संचालन में संघ भवन में आयोजित की गई। बैठक में बार कौंसिल उप्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और उसके बाद न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए धरना-प्रदर्शन तथा सरकार का पुतला फूंका गया।

इसी क्रम में दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहकर अध्यक्ष सूर्यभान ¨सह की अध्यक्षता व मंत्री अर¨वद कुमार पाठक के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन के साथ सरकार का पुतला फूंका गया। यह भी कहा गया कि अगर इसके बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो प्रदेश के अधिवक्ता 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और उसके बाद भी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।