लामबंद वकीलों ने किया प्रदर्शन

आजमगढ़ : अधिवक्ताओं के हितार्थ सरकार द्वारा अब तक कोई योजना लागू न किए जाने से वकील आंदोलित हैं।बार कौंसिल आफ उप्र के प्रस्ताव पर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित अपने मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा।

अधिवक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2012 में उप्र विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें अधिवक्ता कल्याण निधि में बढ़ोतरी के साथ कल्याणार्थ पांच लाख रुपया तथा अधिवक्ता निधि न्याय समिति के माध्यम से अधिवक्ताओं के चेंबर, बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता, जूनियर अधिवक्ताओं का प्रारंभिक वर्षों में स्टाइपेंट, वृद्धा एवं विधवा पेंशन आदि देने का वायदा किया था। इसके अलावा अन्य मांगे भी शामिल थी लेकिन भी तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसी प्रकार दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की बैठक संघ भवन में साढ़े दस बजे आयोजित की गई। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव व संचालन संघ के मंत्री जगदंबा प्रसाद पांडेय ने किया। बैठक में बार कौंसिल के प्रस्ताव पर शुक्रवार को समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया। सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा और शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया गया।