ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी बनेगा मिडडे मील

औरैया, जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में सूखा पीड़ित जिलों में मिड डे मील बनवाकर छात्रों को खिलाने की घोषणा की गई है। जिसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं अधिकारियों की ओर से मिड डे मील बनवाने के आदेश दिए जा चुके हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कम पैदावार के चलते अनाज का संकट पैदा हो रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील भोजन बनाकर छात्रों को खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश सरकार के इस फरमान से शिक्षक संघों में आक्रोश देखा जा रहा है। कई संगठनों द्वारा इसका विरोध किए जाने की घोषणा शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि मिड डे मील बनवाए जाने का आदेश दे दिया गया है। 21 मई से मिड डे मील से आच्छादित सभी विद्यालयों में भोजन बनना शुरू करा दिया गया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाए। ब्लाक अध्यक्ष दीपक दुबे का कहना है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय विद्यालय खोलने तथा मिड डे मील का संचालन करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है।

खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास का कहना है कि मिड डे मील बनवाने के निर्देश सभी एबीएसए को दिए गए हैं और कहा गया है कि प्रधानाध्यापक गांव व वार्डों में जाकर छात्रों के अभिभावकों से अवगत कराएं जिससे ग्रीष्मावकाश में बनने वाले मिड डे मील का भोजन छात्रों को मिल सके। उनका कहना था कि विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को यह कार्य सौंपा गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर उनका कहना था कि भोजन बनाने का कार्य तो रसोइया करता है। शिक्षक को तो केवल बैंक से धनराशि निकाल कर देना है। इसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना कहां से हो रही है।

सभी विद्यालयों में बनेगा मिड डे मील

जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद बीएसए को सभी स्कूलों में मिड डे मील बनाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उनका कहना था कि यह योजना कैसे संचालित होगी। इसके लिए लखनऊ में बैठक बुलाई गई है। बैठक में क्या निर्देश मिलते हैं उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज से मिड डे बनवाए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।