तहसील से सैकड़ों मुकदमे की फाइलें 'गायब'

तिलोई : योगी सरकार की सख्ती का असर तिलोई तहसील प्रशासन पर होता नहीं दिख रहा है। यहां व्यवस्था बेपटरी हो चली है। आलम यह है कि तहसील से ही सैंकड़ों किसानों के मुकदमे की फाइलें गायब हो गई हैं। किसान परेशान हैं और फाइलों की खोज में तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। जिम्मेदार हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।

तिलोई तहसील के सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिन्होंने न्याय पाने को हदबरारी का मुकदमा उपजिलाधिकारी के न्यायालय में दायर किया। जहां पीड़ित वादकारियों को न्याय के बदले मुसीबत मिल रही है। पत्रावलियों के अभाव में न्याय मिलना मुमकिन नहीं है। तहसील कर्मियों की माने तो सीमाकन रिपोर्ट की फ ाइलें राजस्व निरीक्षकों के स्तर से न्यायालय को वापस नहीं आ पाई हैं। जिससे वादकारी चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल बीते नौ सालों के भीतर कई राजस्व निरीक्षकों का तबादला हुआ। इस बीच फ ाइलों की सुपुर्दगी एक दूसरे को नहीं हो सकी। रामपुर पंवारा के श्यामलाल हो या फि र पन्हौना के महेश चंद्र जैसे सैकड़ों वादकारियों का यही दर्द है। महेश चंद्र की पत्रावली का दायरा वर्ष 2009 में हुआ था तथा श्यामलाल का वर्ष 2011 में। ऐसे सैकड़ों वादकारी तहसील में हर दिन परेशान नजर आ जाते हैं, जिनकी फाइल नाप के बाद तहसील नहीं पहुंची है।

-ऐसे गायब होती है फाइलें

न्यायालय में प्रकरण चलने के बाद मामलों की जांच के लिए इसे राजस्व निरीक्षक को दिया जाता है। उनके द्वारा जांच के नाम पर लंबे समय तक फाइलें रख ली जाती है। सूत्रों की माने तो पिछले नौ वर्षो में कई राजस्व निरीक्षक सेवानिवृत तक हो चुके है। ऐसे में उनके पास गई फाइलें कहां हैं किसी को नहीं पता।

-2016 में भी उठा था मामला

वर्ष 2016 में तत्कालीन एसडीएम सूर्यकांत त्रिपाठी ने तहसील न्यायालय से गायब फाइलों की खोजबीन शुरू की। लापरवाह राजस्व निरीक्षकों व तहसील कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होती इससे पहले उनका तबादला हो गया।

-राजस्व निरीक्षकों पर होगा जुर्माना

एसडीएम अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि पत्रावलियों की छटनी करायी जा रही है। संबंधित राजस्व निरीक्षको को नोटिस भेज उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है। राजस्व संहिता की धारा 18 उप धारा दो तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो एफ आई आर भी होगी।

होगी जांच

अपर जिलाधिकारी एसएन यादव ने कहा कि मामला गंभीर है। लापरवाही की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।