निगरानी को निकल पड़े 125 सेक्टर मजिस्ट्रेट

अंबेडकरनगर : विधानसभा चुनाव को निविघ्न संपन्न कराए जाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने सोमवार से निगरानी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग की ओर वाहन मुहैया कराए जाने के बाद पूर्ति विभाग ने ईंधन प्रदान किया। वाहन पाते ही सेक्टर मजिस्ट्रेट निगरानी के लिए दौड़ पड़े। हालांकि अधिग्रहीत वाहनों के आमद नहीं कराने से परेशान परिवहन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सचल कार्रवाई करते हुए वाहनों की धरपकड़ की। जरूरत के अनुसार 125 वाहनों के सापेक्ष अभी तक 85 वाहन मिल चुके हैं।

गौरतलब है कि जनपद की चार विधानसभाओं टांडा, जलालपुर, अकबरपुर व टांडा में पहले चक्र में मतदान होना है। ऐसे में यहां बूथों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने तथा यहां की भौतिक तैयारी का सत्यापन करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सप्ताहभर पहले से ही निगरानी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित क्षेत्र के सभी बूथों का निरीक्षण करते हुए चुनाव आयोग के मानदंड पर इसे तैयार कराएंगे। लिहाजा अभी तक की तैयारी और बूथों पर व्याप्त खामियों को दूर कराने के लिए नियमित निरीक्षण आख्या संबंधित विधानसभा के चुनाव अधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपेंगे। यहां से जिला निर्वाचन कार्यालय को इसकी सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद विभागों को उक्त खामियों को दूर किए जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निर्देशित करेंगे। बताते चलें कि जिले में 38 जोनल तथा 177 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लिहाजा चार विधानसभाओं में 125 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने उक्त मजिस्ट्रेटों को निगरानी के लिए वाहन मुहैया कराया। यह वाहन मतदान तक मजिस्ट्रेटों के पास मौजूद रहेंगे। बसखारी, फैजाबाद व टांडा मार्ग से वाहनों की धरपकड़ के लिए परिवहन विभाग के कर्मचारी जितेंद्र ¨सह व पारसनाथ आदि जिम्मेदारी संभाले रहे। वहीं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेश कुमार सरोज ने अधिग्रहीत वाहन सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आवंटित करते हुए ईंधन मुहैया कराया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेटों को वाहन मुहैया कराए जा रहे हैं। अधिग्रहीत वाहन नहीं देने वाले स्वामियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने का पत्र जारी किया जा रहा है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति हासिल की जाएगी।