जनसेवा केंद्रों पर वसूली की होगी जांच

भीटी (अंबेडकरनगर) : जनसेवा केंद्रों पर अवैध वसूली व अनियमितता की शिकायतों को एसडीएम ने गंभीरता से लिया है तथा मामलों की जांच का आदेश दिया है। इस बाबत एसडीएम ने जनसेवा केंद्रों के संचालकों के साथ बैठक करते हुए जमकर क्लास ली। कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित संचालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जनसेवा केंद्रों से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों को निर्गत किए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए प्रति प्रमाण पत्र 20 रुपये फीस निर्धारित है, लेकिन संचालकों द्वारा प्रमाण पत्र के एवज में 50 से 100 रुपये तक वसूल किया जाता है। साथ ही आवेदन करते समय आवेदकों के निर्धारित साक्ष्य जमा कराए जाते है न उनका मोबाइल नंबर अंकित किया जाता है। संचालकों द्वारा अपना मोबाइल नंबर लिख दिया जाता है। जिससे प्रमाण पत्र निरस्त हो जाते है और इसका खामियाजा आवेदकों को भुगतना पड़ता है। वहीं कई जनसेवा केंद्र आवंटित स्थल के बजाय अंयत्र संचालित हो रहे है। उक्त शिकायतें लगातार तहसील प्रशासन को मिल रही है। एसडीएम एसपी ¨सह की अध्यक्षता में तहसील सभागार में बैठक कर केंद्र संचालकों की जमकर क्लास ली गई। प्रशासन ने संचालकों को केंद्र के बाहर बड़े अक्षरों में शुल्क संबंधी सूची लगाने का आदेश दिया है। बैठक में एसडीएम के अलावा तहसीलदार सुदामा वर्मा, नायब तहसीलदार रामसूरत पाल सभी लेखपाल व जनसेवा केंद्र संचालक मौजूद थे। एसडीएम ने बताया कि नायब तहसीलदार को जांच सौंपी गई है।