आधार कार्ड के नंबर फी¨डग पर लगी रोक

अंबेडकरनगर : मतदाताओं की निजी जानकारी को साझा किए जाने पर सख्त हुए उच्चतम न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमाकांत पांडेय ने आधार कार्ड नंबर को मतदाता सूची पर ऑनलाइन फीड कराने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चल रही राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन तथा प्रमाणीकरण संबंधी कार्यक्रम के तहत मतदाता के आधार कार्ड नंबर को जोड़ा जा रहा था। जिले के कुल 12 लाख 76 हजार मतदाताओं के सापेक्ष अभी तक दो लाख 48 हजार के आधार नंबर लिए जा चुके हैं। इन्हें ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी कि न्यायालय के आदेश से ब्रेक लग गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, बूथ लेबिल अधिकारियों तथा अन्य निर्वाचन से जुडे कर्मचारियों को कहा है कि मतदाताओं से संग्रहीत आधार संबंधी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। इन सूचनाओं की सुरक्षा का समुचित ख्याल निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी रखेंगे। आदेश का अनुपालन कठोरता से किए जाने का निर्देश देते हुए लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उक्त अलावा आयोग ने परिशोधन के लिए चल रहे अन्य कार्य निरंतर पुनरीक्षण एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण गतिमान रहेंगे।