2017 के बजट में क्या है Tech प्रेमियों के लिए खास, जानें विस्तार से

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 पेश किया। इसमें टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से संबंधित भी कई अहम घोषणाएं की गईं। इनमें डिजिटल रेल बुकिंग, मेट्रो से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बदलाव और ऑप्टिकल फाइबर रोलआउट जैसे सेवाएं शामिल हैं। डिजिटल दुनिया से जुड़ी ये हैं बजट 2017 की कुछ अहम घोषणाएं।

1. मेट्रो से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बदलाव:

मेट्रो रेल में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। इसमें हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के स्टेंडर्डडाइजेशन और इंडिजेनाइजेशन शामिल हैं।

2. डिजिटल रेल बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स:

अगर कोई ग्राहक आईआरसीटीसी के जरिए रेल टिकट बुक करता है, तो उसे किसी तरह का कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा।

3. भीम एप में नई स्कीम्स:

अरुण जेटली ने बताया कि अब तक 125 लाख लोगों ने इस एप को अपनाया है। भीम एप को प्रमोट करने के लिए सरकार ने दो स्कीम लॉन्च की हैं। इसमें व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम और ग्राहकों के लिए बोनस स्कीम शामिल हैं।

4. बजट 2017 में डिजिटल पेमेंट को दिया जाएगा बढ़ावा:

वित्तीय वर्ष 2017-18 में यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्ड्स के जरिए 2500 करोड़ डिजिटल भुगतान का टारगेट रखा गया है।

5. डिजिटल एजुकेशन:

अरुण जेटली ने एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म Swayam के बारे में भी बात की। इससे लोग को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी।

6. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार स्मार्ट कार्ड:

वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट 2017 में आधार स्मार्ट कार्ड की भी घोषणा की है। इसमें स्वास्थ समेत वरिष्ठ नागरिकों की दूसरी अहम जानकारियां शामिल होंगे।

7. ऑप्टिकल फाइबर रोलआउट:

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल 1,50,000 किलोमीटर के क्षेत्र बिछा दिए गए हैं, जो 2017-18 के अंत तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए तेज स्पीड वाली ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

8. डिजिटल गांव:

बजट 2017 में डिजिगांव का भी एलान किया गया। इसके तहत गांवों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से दवा, शिक्षा और स्किल से संबंधित सुविधाएं दी जाएंगी।

9. डिजिटल पेंशन स्कीम:

रिटायर्ड रक्षाकर्मियों के लिए डिजिटल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करने की भी बात की गई। आपको बता दें कि इसकी मदद से वो फंड को आसानी से पा सकेंगे।