राजस्थान में 31 मार्च तक बंद होंगी 200 गैस एजेन्सी!
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा ने बताया कि हम लगातार बैठक कर विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। मामले की समीक्षा की जा रही है।
जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। मास्टर प्लान 2025 का हवाला देकर राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर संचालित हो रहे गैस गोदामों के लाइसेंस नवीनीकरण से इनकार कर दिया है। इस चलते अब तक जयपुर में दो गैस एजेंसियों का काम बंद हो गया है। इसके विरोध में राज्यभर के गैस एजेन्सी संचालकों ने 15 फरवरी को हड़ताल पर रहने का निर्णय किया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने हाल ही में जयपुर की दो गैस एजेन्सियों के गैस गोदामों के नवीनीकरण से इनकार कर दिया था। इसके पीछे राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए मास्टर प्लान 2025 के तहत सभी एजेंसी तथा उनके गोदामों का औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्य परिवर्तन के साथ होना आवश्यक बताया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फैडरेशन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इस कारण खाद्य विभाग के सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल तथा अन्य विभागीय अधिकारियों ने सचिवालय में बैठक की। इसमें अधिकारियों ने पेट्रोलियम कंपनियों से स्पष्टï कहा कि मास्टर प्लान के अनुरूप ही काम करना होगा। लोगों की समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर करना होगा।
जानकारी के अनुसार जयपुर में करीब 70 एजेंसी सहित प्रदेश में एक हजार एजेन्सी है। इनके करीब एक करोड़ उपभोक्ता है। 31 मार्च तक प्रदेश की करीब 200 एवं जयपुर की 25 एजेन्सियों का नवीनीकरण होना है। ऐसे में इनके संचालन पर तलवार लटक गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फैडरेशन महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि सरकार हमारे गोदामों का नवीनीकरण नहीं कर रही है। इसके चलते आपूर्ति गड़बड़ा जाएगी। इस बारे में सरकार को भी अवगत करवा चुके हैं। 15 फरवरी को हड़ताल कर विरोध जताया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा ने बताया कि हम लगातार बैठक कर विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। मामले की समीक्षा की जा रही है।