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रॉबर्ट वाड्रा को दी राजस्थान पुलिस ने जमीन मामले में क्लीन चिट

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान की पुलिस ने जमीन संबंधी मामले में क्लीन चिट दे दी है। वाड्रा पर आरोप थे कि उन्होंने स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी के लिए कौडिय़ों के भाव जमीन हथिया ली थी, जब राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 27 Jan 2016 01:53 AM (IST)Updated: Wed, 27 Jan 2016 02:01 AM (IST)

जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान की पुलिस ने जमीन संबंधी मामले में क्लीन चिट दे दी है। वाड्रा के लिए यह बेहद सुकून वाली खबर है। वाड्रा पर आरोप थे कि उन्होंने स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी के लिए कौडिय़ों के भाव जमीन हथिया ली थी, जब राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।

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रॉबर्ट वाड्रा को मिली राहत
वाड्रा पर आरोप था कि उन्होंने यह जमीन सोनिया गांधी के प्रभाव के चलते राजस्थान के बीकानेर में ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा की ओर से प्रमोटेड कंपनी को करीब 69.55 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने वाड्रा को क्लीन चिट दी है। डीएसपी रामावतार सोनी ने बताया कि करीब एक साल पहले यह मामला सामने आया था, जिसकी साल भर तक इन्वेस्टिगेशन की गई। इसके बाद पुलिस की ओर से वाड्रा को क्लीन चिट दी गई है।

क्या है मामला

राजस्थान के बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 360 हेक्टेयर जमीन के सौदे का मामला रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है। इसमें से करीब 75 हेक्टेयर जमीन रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी ने खरीदी थी। सरकार ने जमीन की मिल्कियत के हस्तांतरण को रद्द कर दिया था। सरकार का मानना था कि यह गलत तरीके से प्राइवेट लोगों को अलॉट कर दी गई थी। कुछ लोगों ने फर्जी विस्थापित किसान बनकर जमीन अलॉट करा ली थी।

इनमें से कुछ जमीन वाड्रा की फर्म स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी ने खरीदी थी। जिला प्रशासन के मुताबिक 2006-07 में 360 हेक्टेयर जमीन कुछ गांववालों को दी गई थी। इन गांववालों को गलत तरीके से विस्थापित किसान के तौर पर दिखाया गया था। फायरिंग रेंज में विस्थापित वास्तविक किसानों को 1992 से 1996 के बीच जमीन अलॉट कर दी गई थी। इस गड़बड़ी का पता 2010 में ही चल चुका थाए लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया। कोलायत के गजनेर में और कोलायत पुलिस स्टेशन में 16 किसानों और कुछ राजस्व अधिकारियों के खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज कराई गई थी।


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