राजस्थान में नई जनआवास योजना

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। हर इंसान को घर का सपना साकार करने के लिये शनिवार को राजस्थान में मुख्यमंत्री जनआवास योजना और नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिये बनी नई नीति लांच हुई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दोनों नीतियां लांच की।

उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आसानी से आवास मिलने के साथ इन दोनों नीतियों के लागू होने से राजस्थान में निवेश में वांछित गति मिलेगी। उन्होंने रीयल एस्टेट से जुड़े प्रतिनिधियों का आव्हान किया कि वे इन सकारात्मक नीतियों पर तेजी से काम करते हुए आमजन को उचित दरों पर आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पूरी करें।

मुख्यमंत्री ने जनआवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सभी को आवास उपलब्ध कराने का सपना है, पर हमें इस नीति को आधार मानते हुए 2018 तक ही इस सपने को पूरा करने के प्रयास करने हैं। हमने वर्ष 2009 में जारी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की खामियों को दूर करते हुए सभी संबंधित पक्षों में विचार-विमर्श कर नई जनआवास योजना तैयार की है।

इस नीति में डवलपर्स के लिये ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिनसे वे आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग के लिए आवास बनाने के लिये प्रेरित हो सकें। जनोपयोगी, शीर्ष संस्थाओं और सरकारी विभागों को सम्मिलित करते हुए इसे लागू किया है। उन्होंने कहा कि नीति के अन्तर्गत आवेदन एवं निगरानी प्रक्रिया को पूरी तरह स्पष्टï किया गया है ताकि भूमि आवंटन में पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिस उद्देश्य के लिये भूमि आवंटित की गई है। वह उसी के काम में आए।