शिक्षकों व शिक्षामंत्री में बहसबाजी

संवाद सहयोगी, नूरपुरबेदी

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक व स्टाफ को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने की मांग बलवती हो रही है। इस मांग को लेकर पंजाब के शिक्षामंत्री डॉ.दलजीत ¨सह चीमा ने मुख्यमंत्री प्रकाश ¨सह बादल के साथ विमर्श करने का भरोसा सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापक और कर्मचारी यूनियन को दिलाया है। जबकि यूनियन के साथ सहायता प्राप्त अध्यापकों व स्टाफ की मांगों को लेकर चंडीगढ़ में हुई बैठक में यूनियन नेताओं के साथ सहायता प्राप्त अध्यापकों व स्टाफ जोकि पेंशन का हकदार भी है, को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने को लेकर नेताओं के साथ काफी बहस हुई। बहस का निष्कर्ष ये निकला कि डॉ. चीमा ने ये मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कई अहम मांगों पर सहमति जताई है।

बैठक में शिक्षा विभाग पंजाब के प्रमुख सचिव, डीपीआई (से) बलवीर ¨सह, डीपीआई प्राथमिक दर्शन कौर, डिप्टी डायरेक्टर इन्द्रजीत कुमार और पीएसईबी की चेयरपर्सन त¨जदर कौर विशेष तौर पर उपस्थित हुए।

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मेडिकल व मकान किराया भत्ता पांचवें पे कमीशन अनुसार देने के आदेश

यूनियन के प्रधान गुरचरन ¨सह और सचिव एनएन सैणी के नेतृत्व में हुई बैठक में कर्मचारियों को मेडिकल और मकान किराया भत्ता पांचवें पे कमीशन अनुसार देने की मांग को मानते हुए केस तैयार करके वित्त

विभाग को भेजने के आदेश दिए गए। उन्होंने बताया कि चीमा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को सभी एडिड स्कूलों के कर्मचारियों पर लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसमें एडिड स्कूलों के कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से पैंशनरी लाभ देने के लिए कहा गया है। डॉ. चीमा ने कहा कि अध्यापकों के वेतन के लिए बजट जल्द जारी किया जाए। शिक्षामंत्री ने एडिड स्कूलों में पेंशनरी पोस्टों पर काम करते कर्मचारियों की तरक्की का चैनल सुरक्षित रखने के लिए भी प्रमुख सचिव के नेतृत्व में तैयार करने के हुक्म जारी किए हैं।

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खाली पोस्ट पर शिफ्ट हो सकेंगे एडिड स्कूल कर्मचारी

एडिड स्कूलों में कर्मचारियों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उसी खाली पोस्ट पर शिफ्ट करने संबंधी भी सहमति प्रकट की गई है। इस संबंधी कार्यवाही को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं। एडिड स्कूलों के दर्जा चार कर्मचारियों और लेक्चरर कैडर के अध्यापकों की ग्रेड पे का पत्र वित्त विभाग के साथ संपर्क करके जल्द जारी करवाने के लिए भी कहा गया है।

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इन मांगों पर भी सहमति जताई शिक्षा मंत्री डॉ.चीमा ने

यूनियन नेताओं राज कुमार मिश्रा, स¨वदरजीत कौर, ¨प्रसिपल राज कुमार, शरनजीत ¨सह, हरदीप ¨सह, याद¨वदर कुमार, दलजीत ¨सह, रमेश दसूहा आदि ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटने और अनुदान में कट न लगाने, 25 सालों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की तरह पूरे पैंशनरी लाभ देने और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह नियमित करने बारे भी चीमा ने सहमति प्रकट की है।