लंबी में नहीं करने दी रैली तो गिद्दड़बाहा में लगाया जाम

- राज्य भर के ठेका कर्मियों को पुलिस ने नाकाबंदी कर रोका

फोटो संख्या 14,15

संवाद सहयोगी, गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर ) साहिब : राज्य भर के ठेका कर्मियों को रेगुलर करने की मांग को लेकर लंबी में पुलिस की ओर से रैली न करने देने पर कर्मियों ने गिद्दड़बाहा में बठिंडा-मलोट मार्ग पर धरना लगाकर यातायात ठप्प कर दिया। इस दौरान राज्य भर से पहुंचे कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गौर हो कि ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा के बैनर अधीन राज्य भर के ठेका कर्मियों की ओर से रविवार को लंबी में रैली करने की घोषणा की गई थी। जबकि पुलिस प्रशासन ने रैली में शामिल होने वाले कर्मियों को विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर पहले ही रोक लिया गया। जिस कारण गुस्साए कर्मियों ने गिद्दड़बाहा पहुंचकर जाम लगा दिया। इस दौरान संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार कर्मियों के रेगुलर करने की बजाए उनके संघर्ष को दबाने पर लगी हुई है। हक मांगने वाले कर्मियों पर झूठे केस डालकर उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने काबू किए कर्मियों को बिना शर्त रिहा करने के साथ ही उन्हें रेगुलर करने की मांग भी की। ऐसा न करने की सूरत में संघर्ष को और भी तीव्र करने की चेतावनी भी दी गई। धरने के दौरान दो दर्जन विभिन्न यूनियन के करीब 1500 कर्मचारी मौजूद थे। करीब चार घंटे से धरना लगातार जारी था। पुलिस प्रशासन की ओर से डीएसपी हरमीक सिंह दयोल मौके पर मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान हरजीत सिंह जीदा, भगत सिंह भगता, रतनजोत शर्मा, गुरप्रीत सिंह, अमर सिंह, वरिंदर सिंह, दीदार सिंह आदि भी मौजूद थे।

दिन भर होती रहे बसों की जांच

उधर, बीते शनिवार को ही धरनाकारियों की ओर से लंबी में टेंट लगाया जा रहा था। जिसे पुलिस ने रोक दिया। जैसे ही रविवार की सुबह धरनाकारियों ने दरी बिछानी शुरु की तो पुलिस ने सारा सामान कब्जे में ले लिया। जबकि लंबी में जाने वाली हर बस की जांच शुरु कर दी गई। लंबी बस स्टॉप की टिकट वाले यात्री की अच्छे से जांच पड़ताल की गई। संदेह होने पर उसे उतार कर हिरासत में ले लिया गया। जिन्हें बाद में दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। यूनियन नेता उनके साथियों को पुलिस पर हिरासत में लेने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि थाना लंबी के प्रभारी बूटा सिंह ने इसकी पुष्टि नहीं की। उन्होंने यह माना कि धरने की अनुमति न होने के कारण ही धरना नहीं लगाने दिया गया, लेकिन किसी भी कर्मचारी को हिरासत में नहीं लिया गया है।