126 रेहड़ी चालकों को नगर निगम का नोटिस
विनोद कुमार, पठानकोट नगर निगम ने गाधी चौक स्थित रेहडी मार्केट के बकाया रेहड़ी चालकों को नोटिस जारी
विनोद कुमार, पठानकोट
नगर निगम ने गाधी चौक स्थित रेहडी मार्केट के बकाया रेहड़ी चालकों को नोटिस जारी किए हैं। इतना ही नहीं निगम की ओर से बकाया धारकों को साफ तौर पर कहा है कि अगर बकाया राशि सात दिनों में जमा न करवाई तो उन्हें जारी बूथ अलाटमेंट को कैंसल करने के लिए चेताया है। निगम की ओर से भेजे गए नोटिसों के बाद रेहड़ी चालकों में भारी रोष है। रेहड़ी चालकों का कहना है कि निगम प्रशासन उनसे तीन महीने का अतिरिक्त किराया मांग कर परेशान कर रहा है जिसे लेकर वह काफी आहत हैं।
याद रहे गांधी चौक सहित शहर के अन्य बाजारों में लगने वाली रेहड़ियों के कारण बाजार में ट्रैफिक समस्या पैदा हो जाती थी। वर्ष 2010 में तत्कालीन नगर कौंसिल (अब नगर निगम) के प्रधान अनिल विज ने जिला प्रशास के सहयोग से सभी रेहड़ियों को गांधी चौक स्थित पुराने सिविल अस्पताल के स्थान पर रेहड़ी मार्केट का निर्माण करवाया था। इसी वर्ष फरवरी महीने विधायक अश्रि्वनी शर्मा की उपस्थिति में सभी रेहड़ी चालकों को लाटरी सिस्टम के जरिए बूथ नंबरों की अलाटमेंट की गई थी। जिसके बदले रेहड़ी चालकों ने निगम को सिक्योरिटी के तौर पर राशि जमा करवाने के अलावा प्रति माह एक हजार रुपये किराया देने की बात को स्वीकार किया था। लेकिन, रेहड़ी मार्केट के सभी 126 रेहड़ी चालकों ने आज तक किराया जमा नहीं करवाया।
एसडीएम कम निगम कमिश्नर मेजर अमित महाजन ने बात का कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी रेहड़ी चालकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी रेहड़ी चालकों को अपना बनता किराया सात दिनों के भीतर जमा करवाने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर उनकी बूथ नंबरिंग को भी कैंसल करने की बात कही है। निगम के इस फैसले पर रेहड़ी यूनियन सदस्यों ने रोष जताया है।
रेहड़ी मार्केट एसोसिएशन के सदस्य शशी पाल, सुभाष महाजन, सुभाष कुमार, प्रेम मंगोत्रा व बिशम्बर दास का कहना है कि फरवरी महीने में विधायक की उपस्थिति में उन्हें नंबर अलाट किए गए थे। लेकिन, अप्रैल महीने में वह अपने-अपने नंबर पर गए थे। लिहाजा किराया अप्रैल महीने से बनना चाहिए परन्तु निगम उन्हें फरवरी से ही किराया डाल रहा है जिस कारण उन्हें चार महीने का अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक तो पहले से ही मार्केट मंदी है उपर से निगम ने नोटिस भेज कर उनकी परेशानियों का बढ़ा दिया है। उन्होंने निगम कमिश्नर व जिलाधीश से मांग करते हुए कहा कि फरवरी से अप्रैल तक का किराया माफ कर राहत पहुंचाई जाए।
उधर, एसडीएम कम निगम कमिश्नर मेजर अमित महाजन का कहना है कि जिन रेहड़ी चालकों ने अपना बनता किराया जमा नहीं करवाया है वह जल्द से जल्द जमा करवाएं। रेहड़ी चालकों को किराया जमा करवाने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है उसके बावजूद भी यदि वह किराया जमा नहीं करवाते तो उन्हें जारी बूथ अलाटमेंट नंबर को भी कैंसल किया जा सकता है। निगम कमिश्नर ने कहा कि रेहड़ी चालकों पर लगभग 9 करोड़ की राशि बनती है। अगर रेहड़ी चालक यह पैसे जमा करवाते हैं तो उन पैसों से रेहड़ी मार्केट को ही डिवेल्प किया जाना है।