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सेवानिवृत्ति के बाद लगे तीन एमई की होगी छुट्टी

जागरण संवाददाता, पंचकूला : हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिटायर होकर पुन: नौकरी कर र

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 May 2017 03:01 AM (IST)Updated: Sat, 27 May 2017 03:01 AM (IST)
सेवानिवृत्ति के बाद लगे तीन एमई की होगी छुट्टी

जागरण संवाददाता, पंचकूला : हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिटायर होकर पुन: नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई है। नगर निगम पंचकूला ने रिटायर होने के बाद फिर से लगे तीन अधिकारियों को निकालने का फैसला कर लिया है। निगम द्वारा इन तीनों की 31 मई को छुट्टी कर दी जाएगी। निगम पंचकूला का पहला कार्यालय होगा जिसने हाइकोर्ट के आदेशों को मानने के लिए पहल की है। नगर निगम में तीन म्यूनिसिपल इंजीनियर राम सिंह, रोहताश बंसल एवं अशोक गुप्ता सेवानिवृत्ति के बाद पुन: कार्यरत थे। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निगम ने कांट्रैक्ट आधार पर काम करने वाले अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति फिर से पद पर लगता है तब से असाधारण परिस्थितियों में केवल पुनर्मूल्याकन दिया जा सकता है, पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावना और नए सिरे से नए नियुक्तियां करनी मुश्किल हो जाती हैं।

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मेयर का दावा : काम नहीं होगा प्रभावित

पंचकूला की मेयर उपिंद्र कौर आहलुवालिया ने दावा किया कि उनकी छुट्टी से निगम का कोई काम प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में उन्हें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 5 एमई और कनिष्ठ अभियंता मिल गए थे। साथ ही जो पद खाली हैं, उन्हे भी जल्द ही भरा जाएगा। कुछ अन्य पदों पर भी सेवानिवृत्त लोगों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दी गई है, वहां पर भी नए लोगों को मौका दिया जाएगा। मेयर उपिंद्र कौर आहलुवालिया ने कहा कि बेहतर जवाबदेही और कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिए नई नियुक्तियों के साथ योग्य उम्मीदवार भर्ती होने चाहिए। सेवानिवृत्त लोगों को नौकरी देकर युवाओं का रोजगार खतरे में पड़ता है।

पपनेजा बोले : इससे मरता है युवाओं का हक

रेजिडेट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर-16 के महासचिव सुभाष पपनेजा ने नगर निगम के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि हरियाणा के अधिकतर कार्यालयों में पुराने रिटायर लोगों को नौकरी दे रखी है, जिससे ऊर्जावान युवाओं को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैंने इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।


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