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अनएडेड कॉलेजों ने दिया मलूका को मांग पत्र

संवाद सहयोगी,ब¨ठडा। एससी/बीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की 480 करोड़ की राशि पिछले दो वर्ष से जारी न

By Edited By: Published: Sun, 23 Oct 2016 01:01 AM (IST)Updated: Sun, 23 Oct 2016 01:01 AM (IST)
अनएडेड कॉलेजों ने दिया मलूका को मांग पत्र

संवाद सहयोगी,ब¨ठडा।

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एससी/बीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की 480 करोड़ की राशि पिछले दो वर्ष से जारी न किये जाने के कारण कॉलेजों तथा एससी/बीसी विद्यार्थियों के साथ हो रहे धक्के के रोष में शनिवार को ब¨ठडा के 13 अलग-अलग कॉलेज एसोसिएशनों द्वारा बनाई गई पंजाब की साझी एक्शन कमेटी के आह्वान पर पंजाब के सभी सेल्फ फाइनांस्ड कॉलेजों को 21 और 22 अक्टूबर को बंद रखा गया।

साझे तौर पर अपनी मांगों के लिए अलग-अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स को मांग पत्र दिये गये। ब¨ठडा जिले में स्थानीय साझी एक्शन कमेटी द्वारा शनिवार थर्मल कॉलोनी ब¨ठडा के फील्ड हाउस में कैबिनेट मंत्री सिकंदर ¨सह मलूका को मांग पत्र सौंपा गया।

साझी एक्शन कमेटी पंजाब के जिला ब¨ठडा के पदाधिकारियों ने बताया कि सात अक्टूबर को पंजाब के सभी सेल्फ फाइनांस्ड कॉलेजों की मैनेजमेंट, ¨प्रसिपल तथा स्टाफ ने जिला स्तर पर रोष मार्च निकाला था तथा हर जिले के डिप्टी कमिश्नरों को मांग पत्र सौंपकर सरकार से मांग की कि सेशन 2015-16 के लिए एससी/बीसी विद्यार्थियों की 480 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधित कॉलेजों को देने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया लेकिन आज तक स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिली। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि एससी/बीसी विद्यार्थियों की पिछले वर्षो की बनती पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधित कॉलेजों को तुरंत जारी की जाये। इसी के साथ मांग की गई कि सेशन 2016/17 में पढ़ रहे एससी/बीसी विद्यार्थियों की बनती पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाये। मांग पत्र में इस वर्ष पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान सेल्फ फाइनांस्ड कॉलेजों की निर्धारित फीसों के अनुसार किये जाने की मांग की गई है।

निजी शिक्षण संस्थानों को टक्स मुक्त किए जाने की करेंगे मांग

साझी कमेटी ने कहा कि वे एक कमेटी बनाकर इन प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों को विकसित देशों की तरह टैक्सों से मुक्त किया जाये। ये संस्थान उच्च शिक्षा तथा सस्ती शिक्षा प्रदान कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा तथा सेहत दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए प्राईवेट संस्थानों का इतना बड़ा योगदान है कि इनके सहयोग के बिना पंजाब सरकार के लिए इन क्षेत्रों को सुचारू रूप में चलाना मुश्किल है।


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