ठग ट्रैवल एजेंटों का ब्योरा इकट्ठा कर रहे एसडीएम
र¨वदर शर्मा, अमृतसर : जिले के सभी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने अपने क्षेत्रों के ठग ट्रैवल एजेंटों का ब
र¨वदर शर्मा, अमृतसर : जिले के सभी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने अपने क्षेत्रों के ठग ट्रैवल एजेंटों का ब्योरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों की भी फिजिकल वेरीफिकेशन होगी और उनका रिकार्ड व एजेंसी से संबंधी दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। अमृतसर के सभी एसडीएम ने यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर कमलदीप ¨सह संघा की हिदायतों के बाद शुरू की है।
जिला मजिस्ट्रेट कमलदीप ¨सह संघा मानते हैं कि ठग ट्रेवल एजेंटों का कोई ठिकाना नहीं। वह लोगों को ठग कर फरार हो जाते हैं। पुलिस शिकायतों पर ठग ट्रैवल एजेंटों पर केस दर्ज करती
है। पिछले समय के दौरान जिला प्रशासन के पास भी इस तरह की शिकायतें पहुंची थी कि कुछ लोग भोलेभाले लोगों को विदेश भेजने का झांसा
देकर ठगी का शिकार बनाते हैं। वहीं विदेश पहुंच कर इस तरह के लोग या तो विदेश में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या फिर उन्हें प्रशासन और पुलिस से छुप कर मजदूरी करनी पड़ती है।
प्रशासन ने जारी की थी हेल्पलाइन
डीसी ने आम लोगों की मदद से लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की। इसके लिए टेलीफोन नंबर 0183-3310235 जारी किया, जिस पर वर्किंग दिनों में कर्मचारी आने वाली काल पर जानकारी मुहैया करवाता है। प्रशासन ने शहर की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएएमआरआईटीएसएआर.एनआईसी.आईएन पर रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों का ब्योरा डाल रखा है, ताकि इसके जरिए कोई भी व्यक्ति जानकारी हासिल कर सके।
इलाका में ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम करने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए टीम गठित कर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। आने वाले दिनों में इलाके के एजेंटों का ब्योरा इकट्ठा कर लिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को दे दी जाएगी।
राजेश शर्मा, एसडीएम-अमृतसर 2।
लोगों को जागरूक करना
प्रशासन का लक्ष्य
ह्यूमन ट्रैफि¨कग एक्ट 2012, शोध एक्ट 2014 तथा नियम 2013, शोध नियम 2014 को सख्ती से जिला में लागू किया जा रहा है। चूंकि ज्यादातर देहात के लोग विदेश जाते हैं तो उन्हें जागरूक करना प्रशासन का लक्ष्य है। आइलेट्स करवाने वाले, स्टडी वीजे पर विदेश भेजने वाले या टिकटों आदि का कारोबार करने वालों को प्रशासन के पास रजिस्टर्ड करवाने को कहा है। अभी यह प्रक्रिया जारी और प्रशासन के पास पहुंचे इस तरह के आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।