कापी) सिखों का पुनर्वास करे जम्मू कश्मीर सरकार

जागरण संवाददाता, अमृतसर : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्रीनगर में बाढ़ प्रभावित सिख परिवारों के तुरंत पुनर्वास की मांग की है। एसजीपीसी की एक टीम ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ एक बैठक की है। एसजीपीसी के प्रवक्ता दिलजीत सिंह बेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री को मिलने वाले सिख नेताओं की टीम में उनके साथ मीत सचिव जगजीत सिंह जग्गी शामिल थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर सिखों के पुनर्वास के लिए तुरंत कार्यवाही करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि वादी में तेजी से बढ़ रही ठंड के कारण प्रभावित हुए लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ने सिख नेताओं को भरोसा दिया कि सरकार द्वारा इस संबंधी कोशिश जारी है। उन्होंने एसजीपीसी के प्रधान जत्थेदार अवतार सिंह मक्कड़ का धन्यवाद करते हुए कहा कि सिख संगठनों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए किए गए कार्य प्रशंसनीय हैं।

बेदी ने कहा कि इस दौरान वे सिख नेता आवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन मीर अवायस मौलवी उमर फारुख को भी मिले तथा सिख भाईचारे की मदद के लिए मांग पत्र सौंपा। बेदी ने कहा कि इस समय श्रीनगर स्थित बड़गाम के गुरुद्वारे में राहत कैंप जारी है, जिसके तीसरे पड़ाव में प्रभावित लोगों को राशन किट के साथ गर्म बिस्तर बांटे जा रहे हैं। अब तक तीन पड़ाव में राहत सामग्री बांटी जा चुकी है। पहले चरण में तैयार राशन व अन्य राहत सामग्री बांटी गई थी। दूसरे चरण में राशन से संबंधित सामान, गर्म कपड़े, बिस्तर आदि बांटे जा रहे हैं। पांच हजार से अधिक परिवारों को तीसरे चरण में राहत सामग्री बांटी जा रही है। चौथे चरण में सिख समुदाय के उन व्यक्तियों को राहत के चेक बांटे जाएंगे, जिनके घर गिर गए हैं। जिन परिवारों के सदस्यों की मौत हो गई है उनके वारिसों को सहायता राशि दी जाएगी। एसजीपीसी द्वारा राहत कार्यो के लिए दो करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। गुरुद्वारा शहीद बूंगा में चल रहे राहत कैंप में भी लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है।

इससे पूर्व एसजीपीसी द्वारा मुस्लिम संगठन जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक, हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीर अवायस उमर फारुख, विधायक जनाब नासिर असलम वाणी की मांग पर पांच हजार ट्रक राहत सामग्री के भेजे जा चुके हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर महिला आयोग की मुखी बेगम शमीम फिरदौस की मांग पर एसजीपीसी द्वारा राहत सामग्री का प्रबंध किया गया था।