पानी का बिल न दिया तो दर्ज होगा चोरी का केस

धीरज कुमार झा, अमृतसर

पानी का बिल नहीं जमा करवाने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन थाने में चोरी का केस दर्ज करवाएगा। जनता पर बकाया टैक्सों की 31 दिसंबर तक वसूली के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए फरमान के बाद निगम प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। निगम कमिश्नर डीपीएस खरबंदा ने वाटर सप्लाई विभाग के अधिकारियों को टैक्स दबाकर बैठे लोगों की सूची तैयार करने की हिदायत दी है। सूची पुलिस कमिश्नर को सौंपी जाएगी, ताकि बकायेदारों के खिलाफ पानी चोरी का केस दर्ज करवाया जा सके।

सरकार के दिशानिर्देश के बाद निगम कमिश्नर डीपीएस खरबंदा ने वाटर सप्लाई व सीवरेज विभाग और हाउस टैक्स विभाग के अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाते हुए कह दिया कि अगर प्यारी है नौकरी तो 31 दिसंबर को एरियर की करो रिकवरी। रिकवरी नहीं करने वालों पर कार्रवाई का डंडा चलाते हुए कमिश्नर ने दो सुपरिंटेंडेंट और दो एसडीओ समेत चार बाबुओं को शुक्रवार को शोकॉज नोटिस भी थमा दिया। कमिश्नर ने वाटर सप्लाई विभाग के सुपरिंटेंडेंट पुष्पिंदर सिंह व जसविन्दर सिंह और एसडीओ भूपिन्दर सिंह व मंजीत सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए रिकवरी में ढिलाई को लेकर जवाब तलब किया है।

बता दें कि वाटर सप्लाई विभाग को 20 करोड़ एरियर की रिकवरी करनी है। इसमें 8.46 करोड़ डिस्प्यूटेड है, जबकि 11.54 करोड़ जनता पर बकाया है। इसी तरह हाउस टैक्स विभाग का 24 करोड़ एरियर है। इसमें 4.5 करोड़ आ चुका है। करीब 11 करोड़ डिस्प्यूटेड है, जबकि 8.5 करोड़ एरियर की रिकवरी होने वाली है। कमिश्नर ने विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि हमें 31 दिसंबर तक रिकवरी चाहिए नहीं तो सस्पेंशन के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने वेतन काटने तक की चेतावनी अधिकारियों को देते हुए कहा कि डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट उनसे पूछे बगैर इन मुलाजिमों का वेतन जारी नहीं करेंगे।

20 लाख की गाड़ी पर 20 हजार टैक्स देने को नहीं राजी : कमिश्नर

निगम कमिश्नर डीपीएस खरबंदा ने कहा कि बड़ी कोठियों में रहने वालों के दरवाजे पर 20 लाख की गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन 20 हजार टैक्स देना वह मुनासिब नहीं समझते हैं। निगम किसी से भीख नहीं मांग रहा। यह हमारा कर्तव्य है। टैक्स जमा करना जनता का भी फर्ज बनता है। इसके बिना विकास की गाड़ी कैसे दौड़ेगी।

वाटर सप्लाई को रोजाना 24 लाख का टारगेट

कमिश्नर ने वाटर सप्लाई विभाग को हर दिन 24 लाख एरियर वसूलने का टारगेट दिया है। 2 सुपरिंटेंडेंट को रोज 6 लाख, जबकि 10 एसडीओ को रोज 18 लाख वसूली का निर्देश दिया गया है। रिकवरी के लिए जिप्सी नहीं होने का बहाना बनाने वाले अफसरों की जमकर उन्होंने खबर भी ली। इस मौके पर एसई जसविंदर सिंह, एक्सईएन प्रद्युमन सिंह, तिलकराज, पुष्पिंदर सिंह, जसविन्दर सिंह, भूपिंदर सिंह, सतपाल, शाम सुंदर, अवतार सिंह, राजिन्दर सिंह, सुरजीत सिंह मंजीत सिंह, अश्विनी व हरिंदर मौजूद थे।

1500 केसों के निपटारे से 10 करोड़ की होगी आय

कमिश्नर ने हाउस टैक्स विभाग को हर रोज 21 लाख एरियर वसूलने का टारगेट दिया है। सुपरिंटेंडेंट सुशांत भाटिया रोज 8 लाख, दलजीत सिंह 5 लाख, प्रदीप कुमार 6.5 लाख और सुभाष चोपड़ा रोजाना 1 लाख एरियर वसूलकर निगम के खजाने में जमा करेंगे। बता दें कि हाउस टैक्स विभाग की सब कमेटी के पास भी 1500 डिस्पूटेड केस हैं, जिसका 31 दिसंबर तक फैसला करने का आदेश जारी किया गया है। इससे भी निगम को 10 करोड़ आमदन होने की आस है। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट राजिन्दर शर्मा, अनिल अरोड़ा व आशीष कुमार मौजूद थे।

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