महानगर निगम के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन

जागरण संवाददाता, राउरकेला:

राज्य सरकार ने राउरकेला को महानगर निगम का दर्जा देने के बाद उत्पन्न विरोध का स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओडिशा आदिवासी तथा दलित अधिकार सुरक्षा के अध्यक्ष बागी लकड़ा ने इसके प्रतिवाद में नगर प्रशासक की मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है तथा निगम को लेकर सरकार द्वारा विज्ञप्ति वापस लेने की मांग की है।

इस ज्ञापन में कहा गया है कि सुंदरगढ़ जिला ओडिशा का अनुसूचित जिला है। लेकिन यहां पर भारत सरकार द्वारा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का पालन नहीं होता। जिससे आदिवासी शोषण का शिकार हो रहे हैं। राउरकेला स्टील प्लांट के लिए विस्थापित हुए यहां के मूलवासी तथा आदिवासी इस शोषण का ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्होंने पेशा एक्ट के तहत जगदा तथा झारतरंग पंचायत को बिना ग्राम सभा के ही निगम में शामिल करने को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने राउरकेला को महानगर निगम बनाने की विज्ञप्ति वापस लेने की मांग की है। अन्यथा आगामी 29 नवंबर को राउरकेला एडीएम कार्यालय के समक्ष तथा पांच दिसंबर को राजधानी भुवनेश्वर में राजभवन के समक्ष धरना देने की चेतावनी दी गई है।