क्या ओबामा ने भारत को किया किनारे? संबोधन में जिक्र तक नहीं किया

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विदेश नीति को लेकर अपने वार्षिक संबोधन में भारत का जिक्र तक नहीं किया है, जबकि उन्होंने आर्थिक संबंधों को लेकर चीन का उल्लेख जरूर किया। ओबामा ने कहा कि अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा और भविष्य की सुरक्षा को वृहद आकार देगा। साथ ही, कूटनीतिक अवसर देने के लिए ईरान पर किसी नए प्रतिबंध वाले विधेयक पर वीटो लगाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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कांग्रेस (संसद) में अपने छठे वार्षिक संबोधन में बुधवार को ओबामा ने अपनी विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देते हुए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों का जिक्र किया। मगर उन्होंने 76 मिनट के अपने भाषण में भारत का कोई जिक्र नहीं किया। ओबामा ने कहा कि हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे, जहां हम अपने सहयोगियों को समर्थन देते हैं। इस क्षेत्र में वृहत्तर सुरक्षा व समृद्धि को आकार देंगे और आपदा प्रभावितों की मदद करेंगे, जैसा हमने फिलीपींस में किया है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि सख्त प्रतिबंधों ने तेहरान को वार्ता के टेबल पर लाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ ही, उन्होंने आगाह किया कि कांग्रेस की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंधों के लिए कोई नया विधेयक भेजा जाता है तो वह वीटो करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कूटनीति को एक मौका देना चाहिए। ईरान ने अपने उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को नष्ट करना शुरू कर दिया है।

सीरिया मसले पर ओबामा ने कहा कि अमेरिकी कूटनीति के चलते वहां रासायनिक हथियारों को नष्ट किया जा रहा है। वहां के नागरिकों के लिए भविष्य में तानाशाह, आतंकवाद व भय मुक्त सीरिया बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना जारी रखा जाएगा।

अफगानिस्तान में 2014 के बाद छोटी सेना रखेगा अमेरिका:-

ओबामा ने कहा कि 2014 के बाद अमेरिका, अफगानिस्तान में छोटा सैन्य बल रख सकता है। लेकिन इस साल के अंत में अमेरिका की यहां सबसे लंबी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस में उन्होंने बताया कि युद्धग्रस्त देश में एक छोटी सेना रहेगी। हालांकि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की संख्या का जिक्र नहीं किया।

अमेरिका में बढ़ेगा मेहनताना:-

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह एक शासकीय आदेश जारी कर सरकारी अनुबंधित श्रमिकों के लिए न्यूनतम 10.1 डॉलर (करीब 627 रुपये) प्रति घंटा मेहनताना करेंगे। उनके इस कदम से देश में गरीबी खत्म करने में मदद मिलेगी।

ओबामा ने बताया कि आगामी सप्ताहों में शासकीय आदेश जारी करेंगे। इससे संघीय कांट्रेक्टरों को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम 10.1 डॉलर प्रति घंटा देना आवश्यक होगा। उन्होंने इसकी घोषणा अपने वार्षिक संबोधन में की।

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